‘झाेपु’ अधिकाऱ्यांचे वर्तन संशयास्पद

वरळीतील संक्रमण शिबिरप्रकरणी न्यायालयाची टिप्पणी

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १० : सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाच्या (एसटीपी) विस्तारासाठी महापालिकेने वरळीत आरक्षित केलेल्या भूखंडावर झोपडपट्टी पुनर्वसन (झोपु) प्रकल्पांतर्गत संक्रमण शिबिरातील इमारतींच्या कामांना उच्च न्यायालयाने नुकतीच स्थगिती दिली. या इमारती पाडण्याचे किंवा रिकामी करण्याचे निर्देश देतानाच याप्रकरणी संबंधित उपमुख्य अभियंता आणि कार्यकारी अभियंत्यांच्या विभागीय चौकशीचे आदेशही दिले. या प्रकरणात ‘झाेपु’ अधिकाऱ्यांचे वर्तन संशयास्पद असल्याची टिप्पणीही न्यायालयाने केली.

महापालिकेच्या वरळीतील डॉ. ई. मोझेस मार्गावरील जमिनीवर झोपु योजनेंतर्गत पुनर्विकास करणाऱ्या वरळी अर्बन डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट एलएलपीला एसआरएने बजावलेल्या काम थांबवण्याच्या नोटिसांना उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. पर्यावरणीय मंजुरीशिवाय संक्रमण शिबिरांचे बेकायदा बांधकाम केल्याचा दावा ‘झाेपु’ने नोटिसीमध्ये केला होता. दरम्यान, एसटीपी प्रकल्पासाठी आरक्षित भूखंडावर संक्रमण शिबिरांसाठी इमारती उभारल्याप्रकरणी विकसक आणि ‘झाेपु’चे कार्यकारी अभियंत्याविरुद्ध पाेलिसांनी नुकताच गुन्हा दाखल केला आहे.

न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. आरती साठे यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन ‘झाेपु’ याेजनेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना संबंधित उपमुख्य अभियंता आणि कार्यकारी अभियंत्यांच्या विभागीय चौकशीचे आदेश दिले. ही चौकशी पूर्णत्वास जाईपर्यंत अधिकाऱ्यांची बदली किंवा निलंबनाबाबत विचार करण्याचे आदेशही दिले. याप्रकरणी एसआरएच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी आधीच नोंदवलेल्या गुन्ह्याची पोलिस चौकशी स्वतंत्रपणे होईल, असेही न्यायालयाने १९ पानी आदेशात स्पष्ट केले. या प्रकरणातील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या काही अधिकाऱ्यांचे वर्तन संशयास्पद असल्याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले.
---
महापालिकेच्या आक्षेपाकडे दुर्लक्ष
राखीव जमिनीवर बांधकाम करण्यास आक्षेप घेणाऱ्या महापालिकेच्या पत्रांशी संबंधित धक्कादायक तथ्ये समोर आली आहेत. महापालिकेचे मुख्य अभियंता (विकास योजना) यांनी  २६ डिसेंबर २०२४ आणि २७ जून २०२५ ला लिहिलेल्या पत्रांत आरक्षित जमिनीच्या वापरावर आक्षेप घेतला असतानाही ‘झाेपु’ने विकसकाशी केलेल्या पत्रव्यवहारात त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचेही न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले. हे सर्व अस्पष्ट आणि संशयास्पद असल्याचे सांगून न्यायालयाने कामाला स्थगिती दिली. 
-----