भारतात परतणार की नाही?

भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी विजय मल्ल्याला शेवटची संधी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १२ : फरारी आर्थिक गुन्हेगार (एफईओ) कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या व्यावसायिक विजय मल्ल्याविरोधात सुरू केलेल्या कार्यवाहीपासून पळ काढून दिलासा मागू शकत नाहीत, असे गुरुवारी (ता. १२) उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. मल्ल्या भारतात परतणार आहे की नाही, याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याची शेवटची संधी न्यायालयाने  मल्ल्याला दिली.

गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये भारतात परतणार की नाही, याबाबत विजय मल्ल्याला प्रतिज्ञापत्रावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश याआधीही उच्च न्यायालयाने मल्ल्याला दिले होते. त्या पार्श्वभूमीवर गुरुवारी मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. मल्ल्या जाणूनबुजून न्यायालयीन प्रक्रियेला विलंब करीत आहे. तो समानतेच्या आधाराचा फायदा घेऊ शकत नाहीत. मल्ल्याला फरारी आर्थिक गुन्हेगार कायद्याला आव्हान द्यायचे असल्यास भारतीय न्यायक्षेत्रात यावेच लागेल, असेही न्यायालयाने नमूद केले आणि मल्ल्या भारतात येऊ शकत नसल्यास आम्ही ही याचिका ऐकू शकत नाही, असा पुनरुच्चाचरही न्यायालयाने केला आणि यासंदर्भात भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी शेवटी संधी मल्ल्याला देऊन सुनावणी पुढील आठवड्यात ठेवली.

फरारी घोषित केल्यानंतर आणि लंडनमध्ये प्रत्यार्पणाची कार्यवाही प्रगतिपथावर असतानाच मल्ल्याने एफईओएला आव्हान दिले आहे. प्रत्यक्ष भारतात न येताही मल्ल्याची बाजू ऐकली जाऊ शकते, असा दावा मल्ल्याच्या वतीने करण्यात आला. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर मल्ल्या परत येण्यास इच्छुक आहे की नाही, असे प्रतिज्ञापत्राद्वारे  स्पष्ट करण्याचे आदेश देऊन न्यायालयाने सुनावणी तहकूब केली.
----
मल्ल्याचे वर्तन दुटप्पी!
मल्ल्याने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातून बँकांच्या दाव्यांवर प्रत्युत्तर दिले असून प्रकरण वसुलीच्या कार्यवाहीकडे वळवण्याचा प्रयत्न केल्याचा युक्तिवाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केला. मल्ल्या भारतात परत येऊन सर्व मुद्द्यांवर आपला युक्तिवाद मांडण्यास मोकळा आहे. एकीकडे भारतीय कायद्यावर अविश्वास दाखवायचा आणि त्याच वेळी भारतीय न्यायालयांकडून दिलासा मागायचा, हा दुटप्पीपणा आहे, असे मेहता यांनी निदर्शनास आणण्याचा प्रयत्न केला.