मुंबई अतिक्रमणधारकांना आंदण दिली का?
कारवाई न केल्याने महापालिकेची कानउघाडणी

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १२ : पवईतील एका रस्त्यावरील अतिक्रमणाबाबत वारंवार तक्रार देऊनही कोणतीही कारवाई न करणाऱ्या मुंबई महापालिकेला गुरुवारी (ता. १२) उच्च न्यायालयाने धारेवर धरले. तुम्ही मुंबई अतिक्रमणधारकांना आंदण दिली आहे का, अशा शब्दात महापालिकेला फटकारले. अतिक्रमणधारकांवर कारवाई करण्याबाबत पालिका अधिकाऱ्यांमध्ये इच्छाशक्ती, दृढनिश्चय आणि धैर्याचा अभाव आहे. ही अतिक्रमणे अशीच अनियंत्रितपणे सुरू राहिल्यास दोन दशकांत मुंबईचे काय होईल, अन्यथा भविष्यात लोकांना रस्त्यांवर केवळ दुचाकी, सायकल किंवा घोडे वापरावे लागतील, असा दावा न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने केला.
अतिक्रमण हटवताना पालिका अधिकाऱ्यांना अनेकदा हल्लेही होत आहेत. त्यामुळे कारवाईसाठी दोन महिन्यांचा वेळ देण्याची विनंती पालिकेने ॲड. धृती कपाडिया यांनी केली. तुम्ही पोलिस संरक्षण का मागितले नाही, न्यायालयीन आदेशाची वाट पाहत का बसलात? तुम्हाला हे अतिक्रमण हटवायचे आहे की नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने पालिकेला सुनावले. प्रस्तुत रस्ता बऱ्यापैकी मोठा आणि प्रशस्त आहे. पार्किंग आणि अतिक्रमणामुळे येथे चालणेही कठीण आहे, असे निरीक्षण याचिकाकर्त्यांनी सादर केलेल्या छायाचित्रांचा दाखला देताना न्यायालयाने नोंदवले. चूक सुधारण्याची पालिकेला शेवटची संधी देताना न्यायालयाने पालिकेच्या संबंधित विभागाच्या सहाय्यक आयुक्तांना आणि परिसरातील वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांना शुक्रवारी (ता. १३) न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
----
याला वेळ मारून नेणे म्हणतात!
एकीकडे काँक्रीटचा रस्ता उभारायचा आणि अतिक्रमणधारकांना फिरते शौचालय, पाण्याचे टॅंकरही द्यायचे. अतिक्रमणधारकांसाठी महापालिका इतकी उदार का? तुम्ही त्यांना सुविधा न दिल्यास अतिक्रमणधारक निघून जातील. हे भयंकर असून अतिक्रमणाला प्रोत्साहन देण्यासारखे असल्याचे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले. पालिकेकडे अतिक्रमण हटवण्यासाठी कोणतेही नियोजन नाही. पालिकेने एक पाय उचलला तर दुसरा पाय आणखी खोलात जात आहे, ही वेळ त्यांनीच आणली आहे. न्यायालयाच्या व्यग्रतेचा गैरवापर करायचा आणि प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी वेळ मागायची, याला वेळ मारून नेणे म्हणतात, असेही न्यायालयाने पालिकेला सुनावले.