एसआरए वेगवेगळ्या प्राधिकरणाला दिलेले प्रकल्प काढून घेणार
पुनर्वसन योजनेत कोणतीच प्रगती नाही; गृहनिर्माण सचिवांकडे बैठक
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १५ : मुंबईतील वर्षानुवर्षे रखडलेले झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्प मार्गी लागावेत म्हणून राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने मुंबई महापालिका, म्हाडा, एमएमआरडीए, एमएसआरडीसी, सिडको अशा वेगवगेळ्या सरकारी प्राधिकरणांना जाॅइंट व्हेंचरद्वारे प्रकल्प देऊ केले होते. त्यापैकी अनेक प्रकल्प दिल्यानंतरही ते पूर्ण करण्याच्या दिशेने कोणतीच कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे ते प्रकल्प काढून घेण्याच्या हालचाली एसआरए प्राधिकरणाने सुरू केल्या आहेत. त्याबाबत गृहनिर्माण विभागाच्या मुख्य सचिवांकडे नुकतीच बैठक झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
मुंबईला झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी एसआरए खासगी विकसकांच्या माध्यमातून झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्प मार्गी लावते. मात्र मुंबई शहर आणि उपनगरांतील सुमारे ५१७ एसआरए योजना वर्षानुवर्षे रखडल्या असून, कुठे काम अर्धवट झाले आहे, तर काही ठिकाणी केवळ झोपड्या तोडण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे हजारो कुटुंबे बेघर झाली असून, त्यांना घराची प्रतीक्षा आहे. त्याची दखल घेत राज्य सरकारने रखडलेले एसआरए प्रकल्प सरकारी प्राधिकरणांच्या माध्यमातून पूर्ण करण्याचा निर्णय विधानसभा निवडणुकीआधी घेतला होता. त्यानुसार एसआरएने २२४ प्रकल्प म्हाडा, मुंबई महापालिका, एमएमआरडीए, एमएसआरडीसी, सिडको अशा वेगवगेळ्या प्राधिकरणांच्या माध्यमातून पूर्ण करण्याची कार्यवाही सुरू केली होती. त्याअनुषंगाने अनेक प्रकल्प सुपूर्द केले होते. मात्र वर्षभरानंतरही हे प्रकल्प पूर्ण करण्याबाबत कोणतीच कार्यवाही झाली नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्याबाबत नुकतीच गृहनिर्माण विभागाच्या सचिवांकडे आढावा बैठक झाली. त्यामध्ये प्रकल्प काढून घेण्याबाबत चर्चा झाली असल्याचे एसआरएच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

लटकंती कायम असल्याने नाराजी
रखडलेले एसआरए प्रकल्प मार्गी लागावेत, संबंधित रहिवाशांना उशिरा का होईना घर मिळावे म्हणून एसआरए सरकारी प्राधिकरणांवर प्रकल्पांची जबाबदारी दिली जाणार होती. मात्र हे प्रकल्प पूर्ण व्हावेत, यासाठी संबंधित प्राधिकरणांकडून फारसी प्रगती दिसत नाही. त्यामुळे प्रकल्पांची आणि रहिवाशांची लटकंती कायम असल्याने एसआरएसह गृहनिर्माण सचिवांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.