स्वीकृत सदस्य नियुक्ती प्रक्रियेवर कायदेशीर आक्षेप
अर्जातील अटी शासन निर्णयाशी विसंगत; आयुक्तांच्या अधिकारावर गदा असल्याचा आरोप
नवी मुंबई, ता. १६ (बातमीदार) : नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या स्वीकृत (नामनिर्देशित) सदस्य नियुक्ती प्रक्रियेवर कायदेशीर आक्षेप नोंदविण्यात आल्याने प्रशासन अडचणीत सापडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सचिव विभागाने तयार केलेल्या अर्जाच्या नमुन्यात उमेदवारांना विविध पक्षांच्या गटनेत्यांकडून शिफारसपत्र अथवा शपथपत्र सादर करण्याची अट घालण्यात आली आहे. ही अट महाराष्ट्र शासनाच्या २८ फेब्रुवारी २०१२ च्या शासन निर्णयातील नियम ५ शी विसंगत असल्याचा आरोप सजग नागरिक मंच व सामाजिक कार्यकर्ते सुनील चौधरी यांनी केला आहे.
नियमानुसार नामनिर्देशित सदस्यांची शिफारस करण्याचा अधिकार आयुक्तांचा असून, त्यांनी सभागृह नेते, विरोधी पक्षनेते व नोंदणीकृत गटनेत्यांशी विचारविनिमय करून तौलनिक संख्याबळानुसार पात्र व्यक्तींची नावे निश्चित करणे अपेक्षित आहे. मात्र, सध्याच्या प्रक्रियेत उमेदवारांकडून आधीच शपथपत्रे मागवली जात असल्याने संपूर्ण प्रक्रिया नियमबाह्य ठरत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
यासंदर्भात आयुक्तांना पत्र देऊन विद्यमान अर्ज नमुना रद्द करून कायदेशीर तरतुदींशी सुसंगत सुधारित नमुना तत्काळ लागू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच भविष्यात अशा तांत्रिक चुका टाळण्यासाठी संबंधित विभागाला स्पष्ट सूचना द्याव्यात, असेही पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
या तक्रारीनंतर पालिका प्रशासन ही प्रक्रिया तात्पुरती थांबवून सुधारणा करणार का, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले असून, स्वीकृत सदस्य नियुक्तीचा निर्णय लांबणीवर पडण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.