ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांची जिल्हा परिषदेवर धडक
प्रलंबित मागण्यांवरून हजारोंचा मोर्चा; किमान वेतन व १० टक्के आरक्षणासाठी जोरदार घोषणाबाजी
सकाळ वृत्तसेवा
अलिबाग, ता. १७ : रायगड जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांकडे प्रशासन दुर्लक्ष करीत असल्याच्या निषेधार्थ मंगळवार (ता.१६) हजारो कर्मचारी आक्रमक झाले. रायगड जिल्हा ग्रामपंचायत कर्मचारी संघटना यांच्या नेतृत्वाखाली कर्मचाऱ्यांनी जिल्हा परिषद कार्यालयावर मोर्चा काढत जोरदार निदर्शने केली. काही काळ कर्मचाऱ्यांनी मुख्य प्रवेशद्वार अडवून धरल्याने परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते.
ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन, भविष्य निर्वाह निधी, राहणीमान भत्ता तसेच जिल्हा परिषद भरतीत १० टक्के आरक्षण यांसारख्या मूलभूत मागण्या दीर्घकाळ प्रलंबित असल्याचा आरोप संघटनेने केला. या मागण्यांसंदर्भात १४ जून २०२५ रोजी ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि संघटनेच्या शिष्टमंडळामध्ये बैठक होऊन सकारात्मक आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र आठ महिने उलटूनही कोणतीही ठोस कार्यवाही न झाल्याने कर्मचाऱ्यांचा संयम सुटल्याचे संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
मोर्चा दरम्यान कर्मचाऱ्यांनी घोषणाबाजी करत प्रशासनाच्या निष्क्रियतेचा निषेध केला. वेतन वेळेवर न मिळाल्याने अनेक कर्मचाऱ्यांवर आर्थिक ताण निर्माण होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. सेवा निवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या लाभांबाबत टाळाटाळ होत असल्याचाही आरोप करण्यात आला. तसेच आकृतीबंधात नावे समाविष्ट करताना ज्येष्ठतेचा विचार करावा आणि रिक्त पदांची माहिती पारदर्शकपणे जाहीर करून १० टक्के आरक्षणानुसार भरती प्रक्रिया राबवावी, अशी मागणीही करण्यात आली.
चौकट
मुख्य मागण्या :
- किमान वेतन, भविष्य निर्वाह निधी व राहणीमान भत्ता तातडीने लागू करावा.
-वेतन शासनाकडून जमा झाल्यानंतर वेळेत अदा करण्याची सक्ती करावी.
-सेवा निवृत्तीनंतरचे लाभ देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या संबंधितांवर कारवाई करावी.
-आकृतीबंधात नावे समाविष्ट करताना ज्येष्ठतेचा निकष लागू करावा.
- जिल्हा परिषदेत रिक्त पदांची पारदर्शक माहिती जाहीर करून १० टक्के आरक्षणानुसार भरती प्रक्रिया राबवावी.