पात्र फेरीवाल्यांसाठी महापालिकेने स्पष्ट धोरण अवलंबावे
प्रभादेवी, ता. १८ : मुंबईत सध्या अनधिकृत फेरीवाल्यांविरोधात जोरदार कारवाई सुरू असून, महापालिका आणि पोलिसांच्या संयुक्त मोहिमेत पदपथांवरील फेरीवाल्यांना हटवले जात आहे. मात्र, पात्र फेरीवाल्यांसाठी स्वतंत्र व स्पष्ट धोरण अवलंबावे, अशी मागणी पुढे येत आहे.
बृहन्मुंबई महानगरपालिकाने २०१४ मध्ये २७ वॉर्डांमध्ये पात्र फेरीवाल्यांचा सर्व्हे केला होता. त्यावेळी सुमारे ३२ हजार फेरीवाले पात्र ठरले होते. २०२४ मध्ये या पात्र फेरीवाल्यांच्या प्रतिनिधित्वासाठी निवडणूकही घेण्यात आली. मात्र, या निवडणुकीचा निकाल अद्याप जाहीर झालेला नसल्याचा दावा ‘एक हात वात्सल्य’ सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष विवेक भाटकर यांनी केला आहे.
दादर हे मुंबईचे मध्यवर्ती ठिकाण असल्याने येथे मोठ्या प्रमाणावर फेरीवाले व्यवसाय करतात. येथे स्वस्त दरात वस्तू उपलब्ध होत असल्याने ग्राहकांची कायम गर्दी असते. मात्र, सध्या सुरू असलेल्या कारवाईमुळे अनेक पात्र फेरीवाल्यांचे नुकसान होत असल्याचे काही फेरीवाल्यांनी सांगितले.
गेल्या ३५ ते ४० वर्षांपासून व्यवसाय करणाऱ्या अनेक फेरीवाल्यांनी प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना अंतर्गत कर्ज घेतले आहे. कारवाईनंतर व्यवसाय बंद झाल्यास कर्जाची परतफेड कशी करायची, असा प्रश्न त्यांच्या समोर उभा ठाकल्याचे भाटकर यांनी नमूद केले. अनधिकृत फेरीवाल्यांवर कारवाई करावी; मात्र पात्र फेरीवाल्यांचे पुनर्वसन व नियोजनबद्ध व्यवस्था करावी, अशी मागणी आता जोर धरत आहे.