पीएफ-ईएसआयसी घोटाळ्याचा गंभीर आरोप
छाप्यांनंतरही कारवाई नाही; सतर्कता विभागावर प्रश्नचिन्ह
सकाळ वृत्तसेवा
 मुंबई, ता. १९ : मध्य रेल्वेतील कंत्राटी कामगारांच्या वेतन, पीएफ, ईएसआयसी, बोनस आणि ग्रॅच्युइटी यासंदर्भात कोट्यवधी रुपयांच्या अनियमितता झाल्याचा गंभीर आरोप होत असतानाही रेल्वेच्या रेल्‍वे सतर्कता विभागाकडून अद्याप ठोस कारवाई करण्यात आलेली नाही. छापे टाकून पुरावे जप्त केल्यानंतरही पुढील पावले का उचलली जात नाहीत, असा थेट सवाल सेंट्रल रेल्वे कॉन्ट्रॅक्ट लेबर संघने उपस्थित केला आहे.  
संघटनेचे कार्याध्यक्ष बाबासाहेब चव्हाण यांनी वरिष्ठ रेल्वे अधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात दोन कंत्राटदारांनी कामगारांच्या हक्कांची पद्धतशीर पायमल्ली केल्याचा आरोप केला आहे. संबंधित कंत्राटांचा कालावधी २०२० ते ३ फेब्रुवारी २०२५ असा होता. कामगारांचे वेतन दरमहा २० ते २५ दिवस उशिराने दिले जात असल्याचा आरोप आहे. कायद्यानुसार प्रत्येक महिन्याच्या ७ तारखेपूर्वी वेतन देणे बंधनकारक असताना नियमांचे सर्रास उल्लंघन करण्यात आल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या कामगारांना उदरनिर्वाहासाठी कर्ज काढण्याची वेळ येत असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.  
१ डिसेंबर २०२५ रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, माझगाव, दादर, वाडीबंदर आणि लोकमान्य टिळक टर्मिनस येथील डेपोवर छापे टाकले होते. बनावट बायोमेट्रिक हजेरी, खोटे कागदपत्रे आणि आर्थिक अनियमिततेसंदर्भातील पुरावे जप्त केल्याचा दावा करण्यात आला होता. मात्र, ४० हून अधिक दिवस उलटूनही संबंधित कंपन्यांवर कोणतीही कारवाई झालेली नसल्याने सतर्कता विभागाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. कारवाई होत नसेल, तर या प्रकरणाचा तपास एसआयटी किंवा सीबीआयकडे सोपवावा, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही संघटनेने दिला आहे.

पीएफ-ईएसआयसी घोटाळ्याचा आरोप
कामगारांच्या पगारातून पीएफ व ईएसआयसीची कपात न करणे किंवा कपात करूनही संबंधित खात्यांत रक्कम जमा न करणे, प्रत्यक्ष सेवासमाप्तीपूर्वीच पीएफची ‘एक्झिट डेट’ दाखवणे, असे गंभीर प्रकार घडल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्‍यामुळे कामगारांचे सामाजिक सुरक्षा हक्क धोक्यात आल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. याशिवाय बोनस न देणे, तसेच सुमारे ३० कामगारांचे वेतन थकवून ठेवणे, असे प्रकार समोर आल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. पाच वर्षांपेक्षा अधिक सेवा पूर्ण केलेल्या कामगारांनाही ग्रॅच्युइटी नाकारण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

प्रमुख मागण्या
१. थकीत वेतन, बोनस आणि ग्रॅच्युइटी तत्काळ अदा करावी.
२. बेकायदेशीर कपातीची रक्कम कामगारांना परत द्यावी.
३. पीएफ आणि ईएसआयसी संदर्भात सखोल चौकशी करावी.
४. संबंधित कंत्राटदारांना ब्लॅकलिस्ट करावे.
५. उच्चस्तरीय स्वतंत्र तपास समिती नेमावी.

छापे टाकूनही कंत्राटदारांवर अद्याप कोणतीही कारवाई झालेली नाही, ही अत्यंत निषेधार्ह बाब आहे. प्रशासन मौन का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कामगारांवरील अन्याय आम्ही सहन करणार नाही. पुढील आठ दिवसांत कारवाई न झाल्यास आम्ही सीएसएमटी स्थानकाबाहेर बेमुदत आमरण उपोषणास बसू आणि आंदोलन तीव्र करू.
- बाबासाहेब चव्हाण,
कार्याध्यक्ष, सेंट्रल रेल्वे कॉन्ट्रॅक्ट लेबर संघ