तपास सीबीआयकडे वर्ग
उच्च न्यायालयाचा निर्णय; तुंगारेश्वर अल्पवयीन मुलीच्या अनैसर्गिक मृत्यूचे प्रकरण

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २२ : जवळफास दीड दशकापूर्वी झालेल्या १३ वर्षीय मुलीच्या अनैसर्गिक मृत्यूच्या तपासात असंख्य चुका आढळल्याचे निरीक्षण नुकतेच उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. तसेच या प्रकरणाचा तपास केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआय) वर्ग केला आहे.

पीडितेच्या वडिलांनी दाखल केलेल्या याचिकेची न्या. सारंग कोतवाल आणि न्या. संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने नुकतीच दखल घेतली. बराच काळ गेल्यामुळे पुरावे मिळवणे खूपच कठीण होईल. परंतु काही विशिष्ट परिस्थितीत याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केलेल्या या मागण्यांचा गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने आदेशात नोंदवले.

त्यानुसार तपासात बऱ्याच त्रुटी आढळल्या असून, पोलिसांनी अपघाती मृत्यूच्या एकमेव आधारावर प्रकरण पुढे नेले. त्यांनी बलात्कार आणि खून या गुन्ह्यांची गंभीर शक्यता विचारातच घेतली नाही किंवा त्या दृष्टिकोनातून कोणताही तपास केला नाही. मृतदेहावर कपडे न सापडणे हादेखील एक महत्त्वाचा पैलू दुर्लक्षित करण्यात आला. त्याची गांभीर्याने चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. अल्पवयीन मुलीवर मृत्यूपूर्वी २४ तासांमध्ये लैंगिक संबंध ठेवण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात आला होता. दुर्दैवाने कोणत्याही तपास अधिकाऱ्याने त्याला फारसे महत्त्व दिले नाही. त्याऐवजी त्यांनी शवविच्छेदन तपासणी न पाहिलेल्या डॉक्टरांच्या जबाबांवर अवलंबून राहिले, असेही खंडपीठाने पुढे म्हटले. त्यामुळे कपड्यांचा अभाव आणि मृतदेह पाहणाऱ्या पहिल्या व्यक्तीला शोधण्यात अपयश यासारख्या प्रमुख पैलूंची योग्यरीत्या चौकशी झाली नाही. म्हणून हा खटला जलद चौकशीसाठी सीबीआयकडे सोपवण्याचे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने शेवटी अधोरेखित केले.

प्रकरण काय?
आठवीत असलेली मृत मुलगी २७ ऑगस्ट २०१०मध्ये १५० विद्यार्थी आणि चार शिक्षकांसह तुंगारेश्वर टेकडीवर गेली होती. शाळेच्या म्हणण्यानुसार, मुसळधार पावसामुळे विद्यार्थी असलेल्या ओढ्यात अचानक पाण्याच्या जोरदार प्रवाहात ती वाहून गेली. दोन तासांनंतर तिचा मृतदेह पाण्याखाली दगडांवर कपड्यांशिवाय आढळला. एका शिक्षकेच्या माहितीवरून माणिकपूर पोलिसांनी अपघाती मृत्यूची तक्रार नोंदवली. कुटुंबीयांच्या आरोपानंतर पोलिसांनी खून आणि बलात्काराचा गुन्हा नोंदवला. दुसऱ्या दिवशी झालेल्या शवविच्छेदन अहवालात लैंगिक अत्याचाराची शक्यता फेटाळण्यात आली. तथापि, सर जे. जे. रुग्णालयातील डॉक्टरांच्या समितीने शवविच्छेदनाच्या व्हिडिओ रेकॉर्डिंगवर अवलंबून राहून लैंगिक अत्याचाराचे कोणतेही पुरावे नसल्याचे आणि जखमा पाण्याने वाहून गेल्याचे सांगितले.

याआधी तपास सीआयडीकडे
न्यायालयानेही यापूर्वी मार्च २०११मध्ये स्थानिक पोलिसांकडून तपास राज्य सीआयडीकडे सोपवला होता. तथापि, प्रगतीचा अभाव आणि निष्कर्षांवर असमाधान व्यक्त करून मार्च २०११मध्ये वडिलांच्या याचिकेचा आधार घेऊन न्यायालयाने तपास राज्य सीआयडीकडे वर्ग केला. सीआयडीने नंतर २०१३मध्ये ‘सी’ सारांश अहवालानुसार, कोणताही गुन्हा सिद्ध होत नसल्याचे म्हटले होते. दंडाधिकाऱ्यांनी हा अहवाल फेटाळल्यानंतर वडिलांनी सध्याची याचिका केली आहे. २०२३ मधील विशेष तपास पथकानेही अपघाती मृत्यूच्या सिद्धांताचा पुनरुच्चार केला. त्या वेळी तीन पथकांनी प्रामाणिकपणे या प्रकरणाचा तपास केला असून, सर्वांच्या निष्कर्षानुसार हा अपघाती मृत्यू असून, लैंगिक अत्याचाराने नव्हे तर पाण्याच्या प्रवाहामुळे कपडे फाटल्याचा दावा राज्य सरकारने याचिकेला विरोध करताना केला.