महासभेतून राजकीय संघर्षाला सुरुवात
वसई, ता. २१ (बातमीदार) : साडेपाच वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रशासकीय राजवटीनंतर वसई-विरार शहर महापालिकेत लोकप्रतिनिधींचे राज्य पुन्हा अवतरले आहे. महापौर निवड आणि स्थायी समितीची स्थापना यांसारख्या प्रक्रिया पूर्ण झाल्या असल्या तरी आता जनतेचे लक्ष आपल्या प्रभागातील रस्ते, पाणी आणि मूलभूत सुविधांकडे लागले आहे. नव्या सत्ताधाऱ्यांसमोर समस्यांचा डोंगर उभा असून, विकासकामांचा जोर वाढणार की राजकीय रस्सीखेच सुरू राहणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

गेल्या पावसाळ्यात शहरातील रस्त्यांची अवस्था दयनीय झाली होती. रस्ते दुरुस्तीच्या निविदा निघून कामाला सुरुवात झाली असली तरी अनेक भागांत अजूनही खड्डेमय स्थिती कायम आहे. त्यातच विकासकामे सुरू असताना होणाऱ्या खोदकामामुळे उडणारी धूळ आणि वाढते प्रदूषण यामुळे नागरिक, विशेषतः विद्यार्थी आणि ज्येष्ठ नागरिक हैराण आहेत. मुबलक पाणीपुरवठा आणि वाहतूक कोंडी या दोन प्रमुख समस्या निकाली काढण्याचे मोठे आव्हान लोकप्रतिनिधींसमोर आहे.

पालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत बहुजन विकास आघाडीने सत्ता मिळवली असून, भाजप आणि मनसे विरोधी बाकावर बसले आहेत. स्थायी समितीमध्ये तिन्ही पक्षांचे प्रतिनिधी असल्याने धोरणात्मक निर्णय घेताना चढाओढ पाहायला मिळू शकते. सत्ताधारी पक्षाने प्रभागातील समस्या जाणून घेण्यासाठी आढावा बैठकांचा धडाका सुरू केला आहे. प्रलंबित प्रस्ताव, तांत्रिक मंजुरी आणि प्रत्यक्ष कामाची सुरुवात या त्रिसूत्रीवर आगामी काळात भर दिला जाणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.

नाराजीनाट्य आणि राजकारण
शुक्रवारी पार पडलेल्या पहिल्याच महासभेत विकासापेक्षा राजकीय संघर्षाची चर्चा जास्त रंगली. गटनेत्याला अधिकृत दालन न मिळाल्यामुळे भाजपने आक्रमक पवित्रा घेत प्रशासनाला धारेवर धरले. या नाराजीनाट्यामुळे आगामी काळात जनतेचे प्रश्न सुटणार की सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील राजकीय रस्सीखेचच गाजणार, अशी विचारणा होत आहे.

महापौरांचा सर्वांगीण विकासाचा दावा
वसई-विरारमध्ये नागरी आणि औद्योगिक अशा दोन्ही वस्त्यांचा समावेश आहे. त्यामुळे सर्वांगीण विकासाचा आराखडा तयार करून त्याला मूर्त स्वरूप देण्याचा आमचा प्रयत्न असेल, असे नवनिर्वाचित महापौर अजीव पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे.