ग्राहकांच्या माथी वाढीव क्षमतेचे सौरप्रकल्प!
पीएम सूर्यघर योजना; अनुदान लाटण्यासाठी पुरवठादारांचा दबाव
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २१ : पंतप्रधान सूर्यघर मोफत वीज योजना ही सामान्य घरगुती ग्राहकांसाठी आहे. या सौर प्रकल्पाच्या पुरवठादारांकडून केंद्राचे अनुदान लाटण्यासाठी ग्राहकाच्या नियमित घरगुती वीजपुरवठ्याच्या गरजेपेक्षा जास्त क्षमतेचा सौरऊर्जा प्रकल्प बसवण्यासाठी ग्राहकांवर दबाव आणला जात असल्याचे समोर आले आहे. त्याला चाप लावण्यासाठी महावितरणने नियमित वीज वापराच्या तुलनेत जादा क्षमतेचा सौरप्रकल्प बसवण्यासाठी पूर्व मंजुरी घेणे बंधनकारक केले आहे.
सूर्यघर मोफत वीज योजनेत केंद्र सरकारकडून एक किलोवॉट क्षमतेच्या प्रकल्पासाठी ३० हजार रुपये, दोन किलोवॉटच्या प्रकल्पासाठी ६० हजार रुपये, तर तीन किलोवॉटच्या प्रकल्पासाठी ७८ हजार रुपये अनुदान मिळते. प्रकल्पासाठीचा बाकीचा खर्च वीज ग्राहकाने करायचा असतो. दरम्यान, ग्राहकाचा वीजवापर कमी असतानाही सौरप्रकल्प पुरवठादारांकडून ग्राहकांवर दबाव आणून जादा क्षमतेचे प्रकल्प स्वीकारण्यास भाग पाडले जात आहे.

महावितरणकडून चाप
पुरवठादारांची अनुदान रूपाने बक्कळ कमाई होते. तसेच केंद्र सरकारकडून अनुदान मिळाल्यानंतर अनेक ठिकाणी हे सौरप्रकल्प वाणिज्यिक केल्याचे महावितरणच्या निदर्शनास आले. त्याला आळा घालण्यासाठी अधिक क्षमतेची रास्त गरज असलेल्या वीज ग्राहकांना महावितरणकडून तपासणीनंतर मंजुरी देण्यात येत आहे. सामान्य घरगुती ग्राहकांसाठी केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या या योजनेत पुरवठादारांच्या दबावामुळे ग्राहकांचे नुकसान होऊ नये आणि अनुदानाचा गैरवापर होऊ नये म्हणून हा निर्णय घेतला असल्याचे महावितरणने स्पष्ट केले आहे.