नवी मुंबई, ता. २२ (वार्ताहर) : नवी मुंबई महापालिकेच्या स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीवरून आता कायदेशीर पेच निर्माण होण्याची शक्यता आहे. २० फेब्रुवारीला झालेल्या महापालिकेच्या पहिल्या सर्वसाधारण सभेत जाहीर करण्यात आलेल्या नावांच्या यादीवर आक्षेप घेत, सुनील चौधरी यांनी या प्रक्रियेला मुंबई उच्च न्यायालयात प्रसिद्ध विधीज्ञ ॲड. असीम सरोदे यांच्यामार्फत आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे महापालिका वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.

सुनील चौधरी यांनी स्वीकृत सदस्य निवडीच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता नसल्याचा दावा करत, प्रशासनाकडे काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. २८ फेब्रुवारी २०१२ च्या अधिसूचनेतील नियमांचे पालन करूनच या निवडी जाहीर झाल्या आहेत का, नेत्यांशी खरोखर विचारविनिमय झाला का, नियम ५ नुसार आयुक्तांनी सभागृह नेते, विरोधी पक्षनेते आणि गट नेत्यांशी चर्चा करणे अनिवार्य आहे. अशी बैठक खरोखर झाली का, त्याचे इतिवृत्त आणि व्हिडिओ शूटिंग उपलब्ध आहे का, असे प्रश्न उपस्थित केले आहेत. चौधरी यांनी अर्ज दाखल केला होता, मात्र पारदर्शक प्रक्रिया न राबवता निवडी जाहीर करण्यात आल्याचे प्राथमिकरीत्या दिसून येत आहे. त्यामुळे महापालिकेकडून आवश्यक कागदपत्रे प्राप्त होताच उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

स्वीकृत सदस्यांची निवड ही नेहमीच चर्चेचा विषय असते, मात्र थेट कायदेशीर प्रक्रियेचा इशारा मिळाल्याने प्रशासनावर दबाव वाढला आहे. आता महापालिका प्रशासन या मुद्द्यांवर काय स्पष्टीकरण देते आणि उच्च न्यायालय या प्रकरणाची काय दखल घेते, याकडे नवी मुंबईचे लक्ष लागले आहे.