तुर्भे, ता. २४ (बातमीदार) : नवी मुंबई महापालिकेच्या पहिल्या महासभेत शहरातील प्रकल्पग्रस्तांच्या घरांचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून, या विषयावर चर्चा करण्यासाठी विशेष बैठक घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या घरांच्या बांधकामांना नियमित करण्याबाबत ठोस भूमिका घ्यावी, अशी जोरदार मागणी सदस्यांकडून करण्यात आली.

महासभेत मांडण्यात आलेल्या मुद्द्यांनुसार, शहरातील अनेक प्रकल्पग्रस्तांच्या घरांना अद्यापही ओसी (भोगवटा प्रमाणपत्र) आणि सीसी (पूर्णत्व प्रमाणपत्र) देण्यात आलेले नाही. परिणामी ही घरे अनधिकृत ठरवून त्यांच्यावर कारवाई केली जात असल्याने नागरिकांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. या गंभीर प्रश्नावर योग्य तोडगा काढण्यासाठी स्वतंत्र बैठक आयोजित करण्यात येईल, असे आश्वासन महापौरांनी दिले.

नवी मुंबई शहराची रचना इतर शहरांपेक्षा वेगळी आहे. शहर उभारण्यासाठी स्थानिक शेतकरी व मूळ ग्रामस्थांच्या जमिनी सरकारने संपादित केल्या, मात्र जमिनी संपादित झाल्यानंतर प्रकल्पग्रस्तांच्या जुन्या राहत्या घरांना कायमस्वरूपी मान्यता देण्याचा प्रश्न अद्याप प्रलंबित आहे. अनेक घरे मोडकळीस आल्याने ग्रामस्थांना नवीन बांधकाम करणे आवश्यक झाले आहे; परंतु अशा बांधकामांना परवानगी मिळत नसल्याने नागरिक अडचणीत सापडले आहेत. यामुळे ग्रामस्थांना भोगवटा प्रमाणपत्र मिळत नाही, तसेच ४० वर्षांहून जुनी व जीर्ण झालेली घरे नव्याने बांधण्याचा प्रयत्न केल्यास प्रशासनाकडून कारवाई केली जात असल्याची तक्रार करण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर प्रकल्पग्रस्तांच्या भावना तीव्र असून, प्रशासनाने लवकर निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे.