अनिल देशमुखांच्या वकिलांना दिलासा
पीएमएलएतर्गंत गुन्हा उच्च न्यायालयाकडून रद्द

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २४ : माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचे नागपूर येथील वकील किशोर पेशुलाल देवानी यांच्याविरुद्ध कथित लाचखोरीप्रकरणी दाखल आर्थिक गैरव्यवहाराचा खटला उच्च न्यायालयाने नुकताच रद्द केला.

देवानींचा देशमुख यांच्या मालमत्तेशी संबंधित किंवा इतर भ्रष्टाचारासंबंधित मिळालेल्या रकमेशी संबंध सिद्ध करण्यास सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) अपयशी ठरल्याचे निरीक्षण न्या. अश्विन भोबे यांच्या एकलपीठाने देवानी यांना दिलासा देताना आदेशात नोंदवले. २००५ आणि २००७ च्या व्यवहारांचा संंबंधित गुन्ह्यातून मिळालेल्या रकमेशी कोणताही संबंध नाही. कारण कथितपणे हा गुन्हा २०२०-२०२१ या कालावधीत घडला. २०१३ पासून मुख्य आरोपी देशमुखांच्या ट्रस्ट खात्यात पैसे हस्तांतरित केले होते, असे ईडीच्या खटल्याृनुसार गृहीत धरले तरी, २००५-२००७ मध्ये खरेदी केलेल्या मालमत्तेचा गुन्ह्यातून मिळालेल्या उत्पन्नाशी काहीही संबंध नसल्याचे न्यायालयाने २५ पानी आदेशात नमूद केले.

धुतूम जमिनीचा कथित गैरव्यवहाराशी दूरस्थ संबंध असल्याचे किंवा पीएमएलएतंर्गत परिभाषित केल्याप्रमाणे गुन्ह्यातून मिळालेल्या उत्पन्नाशी संबंधित कोणत्याही प्रक्रियेत देवानींचा सहभाग सिद्ध करणारे कोणतेही पुरावे आढळले नसल्याचे न्या. भोबे यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे सारासार विचार न करता बजावलेल्या नोटीसीवरही न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. देवानीविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी प्रथमदर्शनी कोणताही आधार नसल्याचे अधोरेखित करून न्यायालयाने देवानींना दिलासा दिला.

काय प्रकरण
मुंबईतील बार मालकांकडून बेकायदेशीरपणे कोटीं रुपये वसूल केल्याच्या आरोपाखाली देशमुख आणि इतरांविरुद्ध २१ एप्रिल २०२१ ला सीबीआयकडून गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्या गुन्ह्याच्या आधारावर ईडीचा खटला उभा राहिला होता. देवानींचे नाव प्रीमियर पोर्ट लिंक्स प्रायव्हेट लिमिटेडशी संबंधित संचालक म्हणून ईडीने नोंदवले होते. ही कंपनी २००४ ते २००८ दरम्यान महाराष्ट्रातील धुतुम गावात सुमारे २० एकर जमीन खरेदी केल्याच ईडीचा दावा होता.