राज्य वैद्यकीय परिषद सक्षमीकरणासाठी डॉक्टर संघटना एकवटल्या
सुधारणा आणि पारदर्शकतेवर देणार भर

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २५ : आगामी काळात राज्य वैद्यकीय परिषद म्हणजे एमएमसीच्या निवडणुकीला घेऊन राज्यात वातावरण तयार होत असून, परिषद अधिक सक्षम, पारदर्शक आणि परिणामकारक करण्याच्या दृष्टीने विविध वैद्यकीय संघटनांनी पुढाकार घेतला आहे. यासाठी बैठक घेण्यात आली असून, बैठकीत एमएमसीच्या निवडणूक प्रक्रियेत आरएमपींचा अधिकाधिक सहभाग कसा वाढवता येईल, मतदान प्रक्रिया अधिक सोपी, सुलभ आणि सर्वसमावेशक करण्याचे उपाय, तसेच पात्र सर्व आरएमपींना कोणताही अडथळा न येता मतदान करता यावे, यावर बैठकीत भर देण्यात आला. यात सुधारणादेखील सुचविण्यात आल्या. ही बैठक जरी नागपूरच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात झाली असली तरी राज्यातील बहुतांश डॉक्टर या बैठकीकडे लक्ष देऊन होते.
दरम्यान, या बैठकीला महाराष्ट्र स्टेट मेडिकल टीचर्स असोसिएशन, नॅशनल मेडिकल ऑर्गनायझेशन, मेडिकल असोसिएशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स तसेच असोसिएशन ऑफ मेडिकल ऑफिसर यांसह सर्व प्रमुख संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. बैठकीदरम्यान एमएमसीच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा करण्याची आणि तिच्या कारभारात अधिक पारदर्शकता आणण्याची गरज सर्वांनी व्यक्त केली. तसेच परिषदेत सर्व नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिकांचा सक्रिय सहभाग आणि योग्य प्रतिनिधित्व असणे आवश्यक असल्यावर भर देण्यात आला. तसेच एमएमसीमध्ये सुशासन, उत्तरदायित्व आणि समावेशकता वाढविण्यासाठी सर्व भागधारकांकडून सूचना मागविण्यात आल्या. वैद्यकीय व्यावसायिकांचा विश्वास अधिक दृढ करण्यासाठी परिषद अधिक लोकाभिमुख आणि उत्तरदायी असावी, असा सूर बैठकीत उमटला. या बैठकीत मांडण्यात आलेल्या मुद्द्यांमुळे एमएमसीच्या भविष्यातील कार्यपद्धतीला दिशा मिळेल, तसेच राज्यातील वैद्यकीय व्यावसायिकांच्या सहभागातून परिषद अधिक सक्षम होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.
-----------
कोट :
सर्व नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिकांना मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी सुलभ संधी मिळणे अत्यावश्यक असून, समुदायाच्या आरोग्यसेवा आणि सार्वजनिक हितासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या डॉक्टरांचे मत व्यावसायिक स्वशासन घडविण्यासाठी ऐकले गेले पाहिजे. त्यांच्या कार्यस्थळी किंवा जवळच मतदानाची सुविधा उपलब्ध करून देणे हा व्यावहारिक उपाय ठरू शकतो. यामुळे रुग्णसेवेच्या जबाबदाऱ्यांमुळे लोकशाही प्रक्रियेत सहभाग घेण्यास अडथळा येणार नाही. यातून संस्थात्मक विश्वासार्हता वाढेल आणि महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलचा लोकशाही पाया अधिक मजबूत होईल.
- डॉ. अविनाश दहिफळे, राज्य सचिव, असोसिएशन ऑफ मेडिकल ऑफिसर