महापालिकेचे महाबजेट!
नवी करवाढ नाही!
८०,९५१ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर; प्रकल्पांसाठी भरीव तरतूद

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २५ ः मुंबई महापालिकेचा २०२६-२०२७ या वर्षाचा ८०,९५२.५६ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी स्थायी समितीला सादर केला. गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत यंदाचा अर्थसंकल्प ८.७७ टक्क्यांनी वाढला आहे; मात्र कोणतीही नवी करवाढ केलेली नाही.
कोस्टल रोड, सांडपाणी प्रकल्प, गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड, पाणीपुरवठा प्रकल्प, रस्ते, आरोग्य सुविधेवर भर दिला आहे. जुन्याच पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवर भरीव तरतूद केली असून त्या प्रकल्पांना नवी झळाळी देण्यात आली आहे. अर्थसंकल्पात प्रकल्पांसाठी ठेवी वापरण्याचे सूचित केले असून करमणूक शुल्क आकारणार, इमारतींचे निवासी आणि अनिवासी अधिमूल्य वाढविणार असल्याचेही पालिका आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे. मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्प तीन वर्षांनंतर स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांना पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी सादर केला. यंदा अर्थसंकल्प ८९.८४ कोटी रुपये शिलकीचा आहे. अर्थसंकल्पात विकासकामावरील वाढता खर्च भागवण्यासाठी प्रशासकीय खर्चाला कात्री लावण्याचे संकेत त्यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पातून दिले आहेत. चार दशकांनंतर मुंबई महापालिकेत महायुतीची सत्ता आली असून त्यांनी मुंबईकरांना काही प्रमाणात दिलासा दिला आहे.
...
८.७७ टक्के वाढ
यंदाच्या अर्थसंकल्प ८०,९५२.५६ कोटी असून गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत ८.७७ टक्के वाढ झाली आहे. गेल्या वर्षी ७४,४२७.४१ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर झाला होता. २०२६-२७ या वर्षीचे महसुली उत्पन्न ५१,५१०.९४ कोटी रुपये असून महसुली खर्च ३२,६९८.४४ कोटी रुपये दाखविला आहे. भांडवली उत्पन्न १,३८०.०२ कोटी रुपये असून भांडवली खर्च ३०,०६९.८९ कोटींवर पोहोचला आहे. या अर्थसंकल्पात सर्वांत मोठा खर्च कोस्टल रोड, गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प तसेच पायाभूत प्रकल्पांसाठी १३,९९० कोटी रुपये प्रस्तावित आहे. रस्ते वाहतूक, पूल आरोग्य, पर्जन्य जलवाहिन्या, आश्रय योजनेअंतर्गत सफाई कामगारांच्या इमारतींचा पुनर्विकास घनकचरा व्यवस्थापन, शाळांच्या इमारतींचा पुनर्विकास आणि दुरुस्त्या, यासाठी भरीव तरतूद या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. नव्या अर्थसंकल्पात नवे प्रकल्प नसून जुन्याच प्रकल्पांसाठी भरीव तरतूद करण्यात आल्याचे दिसून येत आहे.
...
उत्पन्नाचा अंदाज असा
जकात रद्द झाल्यानंतर उत्पन्नवाढीसाठी एकमेव सक्षम पर्याय मालमत्ता कर हाच राहिला आहे. जकातीपोटी शासनाकडून ११,९८१ कोटी रुपये पालिकेला आतापर्यंत मिळाले आहेत. मालमत्ता करापोटी यंदाच्या अर्थसंकल्पात सात हजार कोटी उत्पन्न अपेक्षिले आहेत. विकास नियोजन खात्याकडून १२,०५० इतके, जल आणि मलनिस्सारण आकार यापोटी २,३९३ कोटी, गुंतवणुकीवरील व्याजापोटी २,७७२ कोटी रुपये इतके उत्पन्न मिळेल, असा अंदाज या अर्थसंकल्पात व्यक्त केला आहे.
...
ठेवी वापरणार
मुंबई महापालिकेच्या माध्यमातून राबवण्यात येणाऱ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचा खर्च भागवण्यासाठी विविध बँकांमधील ठेवींतून १३,७६५.७४ कोटी रुपये कर्ज स्वरूपात घेण्यात येणार आहे. विविध प्रकल्पांसाठी ठेवींतील राखीव निधीतून १४,२९५.८६ कोटी रुपये वापरण्यात येणार आहे. त्यामुळे विविध बँकांमध्ये प्रकल्प व अन्य कामांसाठी ३६ हजार कोटी रुपये राखीव निधी आहे‌‌, त्या  ठेवींतून २८,०६१.६ कोटी रुपये विविध विविध प्रकल्पांसाठी वापरण्यात येणार आहेत. मुंबई महापालिकेवर ठेवींतून कर्ज घेण्याची वेळ ओढवली आहे. ठेवींतून कर्ज स्वरूपात रक्कम घेण्यात येईल, असे पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी सांगितले. 
...
ज्येष्ठांसाठी सवलत
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी बेस्ट बस प्रवासात ५० टक्के सवलत देण्यात येणार आहे.
...
इमारतींच्या अधिमूल्यात वाढ
महसूल वाढविण्यासाठी काही उपाययोजना अर्थसंकल्पात सुचविण्यात आल्या आहेत. पालिकेच्या मक्त्याने दिलेल्या भूभागावरील इमारतींच्या पुनर्विकासातून अतिरिक्त चटई निर्देशांकातून (एफएसआय) हस्तांतरणीय विकास हक्क (टीडीआर) फंजिबल चटईक्षेत्र निर्देशांक यापोटी निवासी वापरासाठी घेतले जाणारे एकवेळ अधिमूल्य पाच टक्क्यांवरून ७.५ टक्के तसेच अनिवासी वापरासाठी १० टक्क्यांवरून १२.५ टक्के इतके वाढविण्यात आले आहे. यातून मोठ्या प्रमाणात पालिकेला महसूल मिळेल, असा विश्वास पालिका आयुक्त गगराणी यांनी व्यक्त केला आहे.
...
प्रकल्पांचा खर्च भागविण्यासाठी उपाययोजना
कोस्टल रोड दक्षिण आणि उत्तर, गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड, सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र, पूल खात्याची कामे, प्रस्तावित गारगाई, पिंजाळ पाणी प्रकल्प, पाणीपुरवठा प्रकल्प, भूखंडाचा पुनर्विकास, रुग्णालय,  आरोग्य खाते, बाजार उद्यान खाते, प्राणिसंग्रहालय, पर्जन्य जलवाहिन्यांशी निगडित कामे, घनकचरा आदी प्रकल्पासाठी २,४४,५५२ कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता आहे.  त्या तुलनेत यंदाच्या अर्थसंकल्पात ४१,३९० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.  त्यामुळे पालिकेला या प्रकल्पांचा खर्च भागविण्यासाठी मुदत ठेवी मोडणे, अंतर्गत कर्ज उभारणे, बॉण्ड्स काढणे, उत्पन्नाचे स्रोत वाढविणे आदी उपाययोजना राबवाव्या लागणार आहेत.
...
करमणूक शुल्कही वाढणार
राज्य सरकारकडून आकारला जाणारा करमणूक कर गोळा करण्याची जबाबदारी पालिकेवर सोपविली आहे. शासनाची मान्यता मिळाल्यानंतर अधिसूचना प्रसिद्ध होईल, त्या तारखेपासून शुल्काची आकारणी पालिका करेल, असे अर्थसंकल्पात स्पष्ट केले आहे; परंतु आर्थिक चणचण दूर करण्यासाठी करमणूक कर आकारणी करण्यात येणार आहे.
...
ठळक तरतुदी (कोटी रुपयांत)
शिक्षण विभाग - ३,४५६.७३
घनकचरा व्यवस्थापन - ५,७८०.४१
पर्जन्य जलवाहिनी - २,६८६.०२ 
अग्निशमन दल - ६९९.९० 
रस्ते व वाहतूक प्रचलन - ८,५०८.१५
पूल विभाग -  ९,८५२.१८
आरोग्य विभाग - १,९३५.०१
प्रमुख रुग्णालय - २,४७५.२९
उपनगरीय रुग्णालय - १,४०२.०६
मलनिस्सारण प्रकल्प - ६,६६४.६३
पाणीपुरवठा - ६,५२९.८७