शिक्षकांना फौजदारी गुन्ह्यांची धमकी देऊ नका
बीएलओ कामांच्या सक्तीविरोधात जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र
कल्याण, ता. २७ (वार्ताहर) : राज्यातील शिक्षकांना ‘बूथ लेव्हल ऑफिसर’सारखी अशैक्षणिक कामे देण्याच्या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र राज्य शिक्षण क्रांती संघटनेने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. ‘‘शिक्षकांना अशैक्षणिक कामांची सक्ती करून त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची धमकी प्रशासनाने देऊ नये,’’ अशा स्पष्ट शब्दांत संघटनेचे अध्यक्ष सुधीर घागस यांनी जिल्हाधिकारी श्रीकृष्ण पांचाळ यांना पत्राद्वारे बजावले आहे.

संघटनेने आपल्या पत्रात आरटीई ॲक्ट २००९ च्या कलम २७ चा संदर्भ दिला आहे. या कायद्यानुसार शिक्षकांना शैक्षणिक कामांव्यतिरिक्त अन्य कामे देणे बेकायदा आहे. १८ जून २०१० च्या शासन निर्णयानुसार, केवळ जनगणना, आपत्ती निवारण आणि सार्वजनिक निवडणुका यांसारख्या कामांसाठीच शिक्षकांची नियुक्ती करता येते. बीएलओ सारख्या कामांमुळे शिक्षकांना प्रदीर्घ काळ शाळेबाहेर राहावे लागते. यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असून, शिक्षकांचे लक्ष अध्यापनावरून विचलित होत आहे. शिक्षकांनी अशैक्षणिक कामांना नकार दिल्यास प्रशासन त्यांच्यावर फौजदारी कारवाईची भीती दाखवत असल्याचा गंभीर आरोप संघटनेने केला आहे. हे लोकशाहीला घातक असून, शिक्षकांच्या हक्कांवर गदा आणणारे असल्याचे सुधीर घागस यांनी म्हटले आहे.

मध्यस्थीची अपेक्षा
शिक्षकांना या जाचातून मुक्त करण्यासाठी संघटनेने भाजप प्रदेशाध्यक्ष आमदार रवींद्र चव्हाण यांनी या विषयात हस्तक्षेप करून सहकार्य करावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. विद्यार्थ्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी शिक्षकांना पूर्णवेळ शाळेत शिकवू द्यावे, ही संघटनेची प्रमुख मागणी आहे. शिक्षकांना शाळेबाहेर ठेवून गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची अपेक्षा करणे चुकीचे आहे. प्रशासनाने धमकीचे सत्र थांबवून शिक्षकांना शैक्षणिक कामातच गुंतवून ठेवावे, अन्यथा संघटना अधिक तीव्र पाऊल उचलेल, असा इशारा सुधीर घागस यांनी दिला आहे.