ठाणे जिल्ह्याच्या विकासाला बूस्टर
१,०५५ कोटींचा वार्षिक आराखडा मंजूर; मागील वर्षाच्या तुलनेत ५० कोटींची वाढ
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २६ ः ठाणे जिल्ह्याच्या शहरी आणि ग्रामीण भागाच्या सर्वांगीण विकासासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या जिल्हा वार्षिक योजनेला राज्यस्तरीय वित्त नियोजन समितीने मंजुरी दिली आहे. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी ठाणे जिल्ह्याला एक हजार ५५ कोटींचा नियतव्यय मंजूर करण्यात आला असून, मागील वर्षाच्या तुलनेत यामध्ये ५० कोटींची वाढ झाली आहे. यंदाच्या वर्षी नावीन्यपूर्ण योजनांसह रस्ते सुरक्षेवर भर देत एक हजार ७०० कोटींचा आरखडा सादर केला होता.
ठाणे जिल्ह्याच्या शहरी व ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी जिल्हा नियोजन समितीद्वारे मिळणारा निधी अत्यंत महत्त्वाचा असतो. जिल्ह्यातील विविध विकासकामांचा आराखडा तयार करून त्यावर होणाऱ्या खर्चाच्या अनुषंगाने जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी जिल्ह्याचा नियातव्यव ठरत असतो. तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जिल्हा वार्षिक योजना २०२४-२५ अंतर्गत ९३८ कोटींचा नियतव्यय मंजूर करण्यात आला होता. मागील वर्षी ठाणे जिल्ह्यासाठी ८०५ कोटींची वित्तीय मर्यादा देण्यात आली होती. राज्य शासनाच्या नियोजन समितीच्या बैठकीत १९९ कोटींची वाढ होऊन तो एक हजार पाच कोटींच्या नियतव्यय मंजूर करण्यात आला. यंदाच्या वर्षीदेखील राज्य शासनाने ६६० कोटींची वित्तीय मर्यादा दिली.
त्यात ११ फेब्रुवारी रोजी पार पडलेल्या नियोजन समितीच्या बैठकीत ६६०.३५ कोटींच्या प्रारूप आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली. अशातच जिल्ह्यातील विविध यंत्रणेची अतिरिक्त मागणी दोन हजार ६२४ कोटींची असल्याने राज्य स्तरीय वित्त नियोजन समितीच्या बैठकीत अतिरिक्त मागणी एक हजार ०३९ कोटी अशी एक हजार ७०० कोटींची मागणी वित्त नियोजन समितीकडे सादर केली होती. त्यात राज्यस्तरीय वित्त नियोजन समितीने जिल्ह्यासाठी एक हजार ५५ कोटींचा जिल्हा वार्षिक नियतव्यय मंजूर करण्यात आला आहे. यामध्ये मागील वर्षीच्या तुलनेत ५० कोटींची वाढ झाल्याचे दिसून आले.

तीन नावीन्यपूर्ण उपक्रमांवर भर
यंदाच्या वर्षी जिल्हा नियोजन निधीतून केवळ रस्ते आणि वीज नव्हे, तर लोकोपयोगी नावीन्यपूर्ण योजनांना प्राधान्य देण्यात आले आहे.
१. इको शौचालय : कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रात पर्यावरणापूरक इको टॉयलेट्स उभारली जाणार आहेत.
२. अत्याधुनिक सेतू केंद्र : मुरबाड तालुक्यात नागरिकांना शासकीय सेवा जलद गतीने मिळण्यासाठी हायटेक सेतू सुविधा केंद्र उभारले जाईल.
३. कुपोषणमुक्तीसाठी पाऊल : शहापूर येथील न्युट्रिशन रिहॅब सेंटरचे अत्याधुनिकरण करून कुपोषित बालकांना अधिक चांगल्या वैद्यकीय सुविधा दिल्या जातील.