रेल्वेप्रश्नांसाठी लोकशाही संघर्ष
पालिकेची कारवाई, तरीही पदपथावर ठाम उपोषण!

बदलापूर, ता. २६ (बातमीदार) ः बदलापूर शहरातील रेल्वेप्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी संयुक्त भारत पक्षाने रेल्वे प्रशासनाविरोधात उपोषणाचा मार्ग स्वीकारला आहे. उपोषणासाठी प्रशासनाने परवानगी नाकारल्यानंतर आंदोलनकर्त्यांनी पालिकेकडून परवानगी घेत जुन्या पालिकेच्या परिसरात उपोषण सुरू केले होते, परंतु दोन दिवस सलग सुरू असलेल्या उपोषणामुळे वाहतुकीला अडथळा होत असल्याचे कारण देत बदलापूर पालिकेच्या विभागाकडून गुरुवारी (ता. २६) उभारलेल्या मंडपावर कारवाई करण्यात आली. मात्र, या कारवाईनंतरही उन्हात बसून आंदोलनकर्त्यांकडून उपोषण सुरू ठेवण्यात आले.
शहरात अनेक ठिकाणी अनधिकृत बांधकामे, रस्ते अडवून होणारे कार्यक्रम, बेकायदेशीर कामकाज सुरू असतानाही त्यावर कारवाई होत नसल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला. मात्र, सामान्य बदलापूरकरांच्या रेल्वे समस्यांसाठी सुरू असलेल्या शांततामय उपोषणावरच तातडीने कारवाई करण्यात आल्याने संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. याच पार्श्वभूमीवर संयुक्त भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक बहादरे यांनी, पालिकेचे मुख्याधिकारी व नगराध्यक्षा रुचिता घोरपडे यांनी आंदोलनकर्त्यांची भेट घेऊन त्यांच्या मागण्या जाणून घ्यायला हव्या होत्या, तसेच रेल्वे प्रशासन व उपोषणकर्त्यांमध्ये दुवा साधण्याची भूमिका घ्यायला हवी होती, असे स्पष्ट केले.
...............................
लक्षवेधीत आंदोलनाची दखल
आंदोलनाची दखल शिक्षक आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांनी विधान परिषदेतील लक्षवेधीत घेतली. रोजची चेंगराचेंगरी, वाढती गर्दी, अपुऱ्या रेल्वे फेऱ्या, अपूर्ण सुविधा, संथ गतीने सुरू असलेले स्थानकाचे अद्ययावतीकरण, रेल्वे गर्दीमुळे नूकतेच झालेले अपघाती मृत्यू हे मुद्दे त्यांनी सभागृहात मांडले. वाढत्या लोकसंख्येच्या बदलापूर शहरासाठी रेल्वे फेऱ्या वाढवाव्यात व प्रवाशांना आवश्यक सुविधा तातडीने उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी झाल्याने उपोषणकर्त्यांच्या आंदोलनाला बळ मिळाले आहे.

शहरात रस्ते अडवून मोठे कार्यक्रम घेतले जातात, त्यावर कारवाई होत नाही. मात्र, रेल्वेप्रश्नांसाठी उभारलेल्या आमच्या मंडपावर लगेच कारवाई झाली. आमचा आवाज दाबण्याचा कितीही प्रयत्न झाला तरी शिक्षक आमदारांनी विधान परिषदेत आमची भूमिका मांडली, त्यामुळे आंदोलनाला अधिक बळ मिळाले आहे.
-अशोक बहादरे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, संयुक्त भारत पक्ष

चार दिवसांपासून आम्ही उपोषण करत आहोत. मंडप उभारण्यास परवानगी नसल्याने पदपथावर बसावे लागले. खासदार, आमदार, नगरसेवक, नगराध्यक्षा यापैकी कोणीही दखल घेतली नाही. शिक्षक आमदारांनी अधिवेशनात मुद्दा मांडल्याबद्दल आम्ही आभारी आहोत. आमदारांनी अधिवेशनानंतर आम्हाला आमचे आंदोलन मागे घेण्याची विनंती केली. मात्र, रेल्वे प्रशासन थेट चर्चेला बसत नाही तोपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नाही.
- सिद्धांत शिरसाट, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष, संयुक्त भारत पक्ष