ठाण्यातील वनजमिनीवरील
पाच दशकांचा दावा फेटाळला
उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला दणका
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २६ : ठाण्यातील मानपाडा परिसरातील १९३ एकर जमिनीवरील राज्य सरकारचा दावा उच्च न्यायालयाने नुकताच फेटाळून लावला. गेल्या पाच दशकांहून अधिक काळ सुरू असलेल्या या कायदेशीर वादावर पडदा टाकला. प्रक्रियात्मक चुकांमुळे १९७५ मध्ये सरकार ही जमीन खासगी वन म्हणून कायदेशीररित्या संपादित करण्यात अपयशी ठरल्याचेही निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
महाराष्ट्र खासगी वन (अधिग्रहण) कायदा, १९७५ अंतर्गत चितळसर-मानपाडा येथील ही जमीन खासगी वन म्हणून मानण्यास महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरण (एमआरटी) आणि उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी नकार दिला होता. त्यास राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते; मात्र जमीनमालक मे. डी. दाह्याभाई अँड कंपनी प्रा. लि. यांचे हक्क न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. अश्विन भोबे यांच्या खंडपीठाने कायम ठेवले. तसेच ठाणे महापालिकेला २१ दिवसांत विकास हक्क प्रमाणपत्रे (डीआरसी/टीडीआर) स्वरूपात कायदेशीर भरपाई देण्याचे आदेश दिले. तसेच, जमिनीची नैसर्गिक हिरवळ कायम ठेवण्याचेही न्यायालयाने महापालिकेला बजावले.
---
न्यायालयाचे निरीक्षण
जमीन अधिग्रहण प्रक्रियेतील गंभीर प्रक्रियात्मक त्रुटींवर न्यायालयाने बोट ठेवले. सरकारची मूळ नोटीस सुरुवातीपासूनच चुकीची असल्याचे निरीक्षणही नोंदवले. या नोटिशीवर जंगल रक्षक (वनरक्षक) यांनी स्वाक्षरी केली होती आणि ती मे. डी. दाह्याभाई अँड कंपनी लि.ला पाठवण्याऐवजी डी. दाह्याभाई अँड कंपनी या भागीदारी फर्मला उद्देशून पाठवली होती. वनरक्षकांना असे आदेश काढण्याचा अधिकार नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
---
सरकार वर्षानुवर्षे निद्रावस्थेत!
ही जमीन संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचा भाग असल्याचा दावा वन विभागाचा दावा होता; परंतु सरकार वर्षानुवर्षे निद्रावस्थेत असल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले. रस्ते, बसआगार आणि जुळ्या बोगद्यासह सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी १९९९ पासून ठाणे विकास योजनेत ही जमीन समाविष्ट केली होती. दुसरीकडे, उद्यान आरक्षण क्रमांक ४ साठी १०० एकरपेक्षा जास्त जमीन आधीच ताब्यात घेतल्याचे ठाणे महापालिकेकडून सांगण्यात आले. त्यावर जमिनीचा वापर करताना मालकाला भरपाई नाकारणे हे संविधानाच्या ‘कलम ३००अ’चे उल्लंघन असल्याचे न्यायालयाने महापालिकेला सुनावले.