भूसंपादनावरून संतापाची लाट
पालघर-सिन्नर मार्गाच्या रुंदीकरणाला विरोध
मनोर, ता. २८ (बातमीदार)ः पालघर-सिन्नर महामार्गाच्या रुंदीकरणासाठी भूसंपादन प्रक्रियेत शेतकऱ्यांना विश्वासात घेतले जात नसून अधिकारी मनमानी करीत असल्याचा आरोप प्रकल्पबाधितांनी केला आहे. याच अनुषंगाने भुसंपादन प्रक्रियेबाबत जागरूकता निर्माण करण्यासाठी गुरुवारी विक्रमगड तालुक्यातील बोरांडा येथे शेतकऱ्यांची बैठकीच जिल्हा प्रशासनाच्या मनमानी विरोधात तीव्र आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला.
पालघर-मनोर-विक्रमगड-जव्हार रस्ता जिल्हा परिषदेकडून नंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे हसतांतरित झाला होता. आठ वर्षांपूर्वी पालघर जव्हार-सिन्नर रस्ता राष्ट्रीय महामार्ग घोषित झाल्यानंतर राष्ट्रीय महामार्ग विभागाकडे वर्ग केला होता. महामार्गाचे मजबुतीकरण, पुलांची दुरुस्ती आदी कामे महामार्ग विभागाकडून करण्यात आली आहेत. पालघर ते मनोर दरम्यानच्या २० किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याचे चौपदरीकरण तर मनोर ते त्र्यंबकपर्यंतच्या महामार्गाचे रुंदीकरण केले जाणार आहे. सद्यःस्थितीत मनोरपासून नाशिक जिल्ह्याच्या हद्दीपर्यंतचा महामार्ग पाच मीटर रुंदीचा असून, महामार्गाला दोन मीटर साइड पट्टी आहे. कुंभमेळ्याच्या अनुषंगाने २०२८ पर्यंत महामार्गाचे चौपदरीकरण करण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून घेण्यात आला आहे. यासाठी केंद्र सरकारकडून ३,५०० कोटी रुपये निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
--------------------------
नोंदवलेले आक्षेप
- रुंदीकरणासाठी भूसंपादन करण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग कायद्यांतर्गत ३ ए अधिसूचना काढण्यात आली होती, परंतु हरकती नोंदवता येऊ नये, यासाठी अधिसूचना गुप्त ठेवल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. अधिसूचना डिसेंबर महिन्यात समोर आणण्यात आली.
- भूसंपादना प्रक्रिया राबवताना शेतकऱ्यांना माहिती देण्यासाठी ग्रामसभा आयोजित करण्याचे निर्देश असताना विक्रमगड, जव्हार तालुक्यात ग्रामसभा घेतल्या नाहीत. पालघर तालुक्यातील ग्रामसभांना उपस्थित असलेल्या महामार्ग विभागाच्या अधिकाऱ्यांना कोणतीही माहिती नसल्याचे समोर आले.
़ः- मनोर, विक्रमगड, जव्हार शहराचा भाग वगळता चारही तालुक्यातील ग्रामीण भागातील जमिनींना कमी दर मिळणार आहे. रस्ता रुंदीकरणासाठी संपादित जमिनीसाठी एक पट नुकसानभरपाई देय आहे, परंतु पालघर सिन्नर महामार्गाच्या रुंदीकरणासाठी मुंबई-बडोदा दृतगती महामार्गाला दिलेला दर देण्याची मागणी या वेळी करण्यात आली.
----------------------------
वाढवण बंदराच्या रस्त्यासाठी संपादित होणाऱ्या जमिनीचा दर जाहीर करण्यात आला आहे. तुटपुंजा दर जाहीर करून जिल्हा प्रशासन आणि सरकार हुकूमशाही पद्धतीने वागत आहे, परंतु शासनाकडून चांगला दर मिळवण्यासाठी एकजूट राखवी लागेल.
- परशुराम चावरे, सदस्य, भूमिसेना