भरपाई म्हणून पीडितेला ‘मॅकबूक’ द्या!

‘पाेक्साे’चा गुन्हा रद्द करताना न्यायालयाचे आदेश

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १ : लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण (पोक्सो) कायद्यांतर्गत दाखल गुन्हा रद्द करण्यासाठी आरोपीने दीड लाख रुपयांचा दंड भरला. यातील काही रकमेतून अल्पवयीन पीडितेसाठी लॅपटॉप किंवा मॅकबूक खरेदी करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले. उर्वरित रक्कम मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कर्मचारी वैद्यकीय कल्याण निधीत जमा करण्याचे आदेशात नमूद करून गुन्हा रद्द केला. 

कथित लैंगिक अत्याचार आणि छळासाठी २०२३ मध्ये चतु:शृंगी पोलिस ठाण्यात पोक्सोअंतर्गत नोंदवलेला गुन्हा रद्द करण्यासाठी पुण्यातील ५२ वर्षीय रहिवाशाने उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. ती याचिका न्या. अश्विन भोबे यांच्या एकलपीठाने स्वीकारली. त्याच वेळी उच्च न्यायालय रजिस्ट्रीला पीडितेशी सल्लामसलत करून तिला नवीनतम आवृत्तीचा मॅकबूक किंवा लॅपटॉप खरेदी करून देण्याचे आदेश दिले. जेणेकरून पीडितेला पुढील शिक्षणात सहकार्य, चालना मिळेल आणि शैक्षणिक गरजांना अनुकूल ठरेल,  असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले. त्यानंतर उरलेली रक्कम उच्च न्यायालयाच्या कल्याण निधी विभागात जमा करण्याचेही आदेश दिले.

दोन्ही पक्षकारांनी न्यायालयाबाहेर सौहार्दपूर्ण हे प्रकरण सोडवले आहे. अल्पवयीन पीडिता आणि तिच्या पालकांच्या जबाबानुसार, फौजदारी कारवाई सुरू ठेवून कोणताही उद्देश साध्य होणार नाही. तसे असले तरीही प्रकरणाचे गांभीर्य पाहता दंड आकारला पाहिजे, असा युक्तिवाद सरकारी वकिलांनी न्यायालयात सुनावणीदरम्यान केला. त्यानुसार पूर्वअट म्हणून आरोपीने दोन आठवड्यांत उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्री विभागात दीड लाख रुपये जमा करण्याचे आणि याबाबत अनुपालन अहवाल सादर करण्याचे आदेश देऊन सुनावणी तहकूब केली.
----
सर्वोच्च न्यायालयाच्या
निकालांचा आधार
दंडाधिकारी तसेच उच्च न्यायालयासमोर पीडितेने आरोपीविरुद्ध कोणतीही तक्रार नसल्याचे आणि कार्यवाही रद्द करण्यास हरकत नसल्याचे प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केले आहे. तिची संमती स्वेच्छेने आणि कोणत्याही दबावाखाली नसल्याचे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले.  परस्पर समजुतीने निकाली काढलेल्या प्रकरणांत फौजदारी कार्यवाही रद्द करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांचा आधार घेऊन न्यायालयाने गुन्हा व आरोपपत्र रद्द केले.