मुरबाड, ता. ३ (बातमीदार) : कोकणातील शेतकऱ्यांच्या खासगी जमिनींवर लावण्यात आलेल्या वन संज्ञाविरोधात आता संघटित लढा उभारण्याची गरज आहे. शेतकऱ्यांनी मुंबईत वनमंत्र्यांच्या कार्यालयात जाऊन हा प्रश्न धसास लावण्यासाठी सज्ज राहावे, असे आवाहन माजी आमदार गोटीराम पवार यांनी येथे केले. मुरबाड येथील कुणबी समाज हॉलमध्ये २८ फेब्रुवारीला शेतकरी जनजागृती सभेत ते बोलत होते.
शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर लावण्यात आलेली वन संज्ञेची नोंद कमी करण्यासाठी ही सभा घेण्यात आली होती. या वेळी सह्याद्री परिसर शेतकरी सेवा संस्थेचे अध्यक्ष किशोर ठाकरे, पदाधिकारी चंद्रकांत शेळके, श्रमिक मुक्ती संघटनेच्या नेत्या इंदवी तुळपुळे, सुहास मोरे, शंकर कोर, अशोक देसले, पोपटराव देशमुख उपस्थित होते. सभेत कल्याण प्रांताधिकाऱ्यांकडे सादर करण्यासाठी वन संज्ञाविरोधातील छापील अर्ज शेतकऱ्यांना वाटप करण्यात आले.
शेतकऱ्यांच्या खासगी मालकीच्या जमिनींबरोबरच बारवी धरणामुळे विस्थापित झालेल्यांना दिलेल्या पर्यायी जमिनी, कुळ कायद्यांतर्गत वाटप झालेल्या जमिनी; तसेच शाळांसाठी देण्यात आलेल्या जमिनींनाही वन संज्ञा लावली आहे. एकीकडे ‘कसेल त्याची जमीन’ हे धोरण जाहीर केले जाते, तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या मालकीच्या जमिनीवर वन संज्ञा लावून त्यांना विहीरही खोदता येत नाही. वडिलोपार्जित जमिनीच्या वाटणीत एखाद्या भावाच्या हिस्स्यावर वन संज्ञा आल्याने त्याचे संपूर्ण नुकसान होते, असे पवार यांनी स्पष्ट केले. गोरगरीब शेतकरी न्यायालयीन लढा देण्यास सक्षम नसल्याने प्रथम टप्प्यात प्रांताधिकाऱ्यांकडे अर्ज करून न्याय मागावा आणि पुढील लढ्यासाठी एकत्र यावे, असे आवाहन त्यांनी केले. कोकणातील सुपीक जमिनींना वन संज्ञा लावण्याऐवजी महाराष्ट्रातील दुष्काळी भागातील पडीक जमिनी वनीकरणासाठी घेण्यात याव्यात, अशी सूचना सभेत करण्यात आली. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक ॲड. राहुल ठाकरे यांनी केले. सूत्रसंचालन अरविंद विशे यांनी, तर आभार प्रकाश पवार यांनी मानले.

ब्रिटिशकालीन कायद्यांचा आधार
सेवानिवृत्त वनाधिकारी चंद्रकांत शेळके यांनी, देश स्वतंत्र झाला असला तरी शेतकऱ्यांना १९२३च्या ब्रिटिशकालीन वन कायद्यानुसार ३५ सेक्शनची नोटीस बजावली जाते. त्या काळातील महसूलवाढीच्या उद्देशाने बनवलेले कायदे आजही लागू ठेवणे हा अन्याय असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

जमीनच शिल्लक नाही!
सभेत बदलापूर येथील शेतकऱ्यांनी मुळगाव परिसरातील सुमारे १५०० एकर जमिनीवर वन संज्ञा लागल्याने जमीनच शिल्लक राहिली नसल्याची व्यथा मांडली. तसेच बडोदा-नवी मुंबई महामार्गासाठी संपादित केलेल्या जमिनींनाही वन संज्ञा लागल्यामुळे नुकसानभरपाई मिळण्यात अडचणी येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. काही शेतकऱ्यांनी १९७५ च्या दोन वन कायद्यांनुसार दोन हेक्टरपेक्षा कमी जमिनीवर वन संज्ञा लागू करू नये, अशा सूचना होत्या. प्रत्यक्षात मात्र कमी क्षेत्रफळाच्या तसेच कुळ कायद्याअंतर्गत वाटप झालेल्या जमिनींनाही वन संज्ञा लावल्याचे नमूद केले.