भिवंडी, ता. ३ (वार्ताहर) : तालुक्यातील पडघ्याजवळील भादाणे, आतकोली, वाशेरे व सापे या गावांतील सुमारे ९९ हेक्टर जमीन औद्योगिक विकासासाठी अधिग्रहित करण्याच्या निर्णयावरून स्थानिक शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. उच्च न्यायालयाने एमआयडीसीसाठीचा भूसंपादन निर्णय रद्द ठरविल्यानंतरही महसूल विभागाने सातबाऱ्यावर नोंदी घेतल्याचा आरोप होत असून बाधित शेतकऱ्यांनी संघटित विरोध सुरू केला आहे.
२८ ऑक्टोबर २०२५ मध्ये राज्य सरकारच्या उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभागाने भादाणे इंडस्ट्रियल अँड लॉजिस्टिक पार्क प्रा. लि. आणि आतकोली इंडस्ट्रियल अँड लॉजिस्टिक पार्क प्रा. लि. यांच्या औद्योगिक प्रकल्पांसाठी संबंधित जमीन एमआयडीसीमार्फत अधिग्रहित करण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. मात्र, तालुक्यातील ४० गावांच्या विकासाची जबाबदारी सरकारने महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) यांच्याकडे सोपविल्याने दोन यंत्रणांमध्ये वाद निर्माण झाला.
दरम्यान, भादाणे इंडस्ट्रियलने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने एमएसआरडीसीच्या बाजूने निर्णय देत एमआयडीसीसाठीचा भूसंपादन आदेश रद्द ठरविला. तरीदेखील महसूल विभागाने १४ जानेवारीला शेतकऱ्यांना नोटिसा बजावून भूसंपादन प्रक्रिया राबविण्याबाबत कळविल्याचे सांगितले जाते. याशिवाय, सातबाऱ्यावर नोंदी केल्याने शेतकऱ्यांत संतापाची लाट उसळली आहे. बाधित शेतकऱ्यांनी सरकारच्या निर्णयाविरोधात हरकती नोंदवून पुढील कायदेशीर लढ्याची तयारी सुरू केली आहे.

शेतकऱ्यांना भीती
प्रकाश भोईर यांच्या नेतृत्वाखाली बाधित शेतकरी संघटित होत असून सरकारच्या निर्णयाला विरोध दर्शवित आहेत. स्थानिकांना विश्वासात न घेता, कोणतीही पूर्वसूचना न देता हा निर्णय घेतल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. शेती हेच उदरनिर्वाहाचे एकमेव साधन असल्याने भूसंपादनामुळे कुटुंबे उद्ध्व‍स्त होतील, अशी भीती शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.

कंपन्यांच्या फायद्यासाठी प्रयत्न
ॲड. संदीप जाधव यांनी, उच्च न्यायालयाने भू-संपादन रद्द केल्यानंतरही शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्यावर नोंदी करून फसवणूक केल्याचे म्हटले आहे. शेतकऱ्यांच्या जमिनी इंडस्ट्रियल पार्क उभारणाऱ्या कंपन्यांच्या फायद्यासाठी घशात घालण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. उद्योग विभाग व संबंधित हितसंबंधित यांच्यातील संगनमताचा संशय आहे, असे त्यांनी सांगितले.

तरुणीचा भावनिक प्रश्न
गावातील युवती मोनिका सुदाम भोईर हिने भावनिक शब्दांत प्रश्न उपस्थित केला, आमच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह शेतीवर अवलंबून आहे. जमिनीच काढून घेतल्या तर आम्ही जगायचे कसे? लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत १५०० रुपये देऊन महिलांना खुश केले जाते. त्या रकमेवर उदरनिर्वाह होणार का, असा सवालही तिने केला. आम्हाला एमआयडीसी नको. आमचा शेतीचा हक्क सरकारने हिरावू नये, अशी ठाम भूमिका तिने मांडली.