भिवंडी, ता. ५ (वार्ताहर) : विविध ऊर्जा प्रकल्पांसाठी उभारण्यात येणाऱ्या वीजवाहिन्या आणि मनोऱ्यांमुळे भिवंडी तालुक्यातील अनेक गावांतील शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमिनी बाधित होत असल्याने या शेतकऱ्यांच्या न्याय हक्कांसाठी ‘कोकण विभागीय विविध प्रकल्पग्रस्त हितकारी कृती परिषद’ स्थापन केल्याची माहिती परिषदेचे मुख्य संयोजक राजन गावंड यांनी दिली.
ऊर्जा प्रकल्पांसाठी वीजवहन तारा आणि मनोरे उभारण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर शेतजमिनींचा वापर केला जात आहे. या प्रक्रियेत वापर हक्क कायद्यान्वये संबंधित जमिनींची सातबाऱ्यावर इतर हक्काची नोंद करण्यात येते. मात्र, या बदल्यात शेतकऱ्यांना अत्यल्प मोबदला दिला जात असल्याची तक्रार शेतकऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे. तसेच काही ठिकाणी शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता सुपीक शेतीजमिनी भूसंपादन करण्याचा प्रयत्न ऊर्जा प्रकल्प कंपन्यांकडून सुरू आहे. काही अधिकारी आणि दलालांच्या संगनमताने शेतकऱ्यांच्या जमिनी बळकावण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे बाधित शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी ही कृती परिषद स्थापन केल्याचे राजन गावंड यांनी स्पष्ट केले.
परिषदेमार्फत शेतकऱ्यांना वापरहक्क कायद्याच्या तरतुदींबाबत मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. त्यांच्या जमिनींचा योग्य मोबदला मिळावा, यासाठी सरकार दरबारी पाठपुरावा केला जाणार आहे. ऊर्जा प्रकल्प कंपन्यांविरोधात कायदेशीर आणि लोकशाही मार्गाने लढा देत शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील, असेही त्यांनी सांगितले. या वेळी परिषदेचे पदाधिकारी आणि स्थानिक कार्यकर्ते उपस्थित होते.

परिषदेतर्फे जनजागृती
देशाच्या विकासात ऊर्जा विभागाचा मोठा वाटा आहे. मात्र, विकासाच्या प्रक्रियेत शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ नये यासाठी त्यांना हक्कांची जाणीव करून देणे आवश्यक आहे. विविध ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये जमिनींचा वापर करताना कायद्यानुसार शेतकऱ्यांना मिळणारा मोबदला, पुनर्वसन आणि इतर हक्क याबाबत परिषदेतर्फे जनजागृती करण्यात येणार असल्याचे परिषदेचे सहसंयोजक भगवान सांबरे यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसनासाठी मदत मिळावी, ऊर्जा कंपन्यांकडून योग्य मोबदला दिला जावा आणि दलालांच्या माध्यमातून होणारी जमिनींची लूट थांबवावी यासाठी परिषद सक्रिय काम करणार आहे. सरकार, ऊर्जा कंपन्या आणि शेतकरी यांच्यातील महत्त्वाचा दुवा म्हणून ही परिषद काम करेल, असेही भगवान सांबरे यांनी सांगितले.