घराच्या मालकी हक्कासाठी झगडा
उत्तनसह पाच गावांचे सिटी सर्वेक्षण रखडले
भाईंदर, ता. १८ (बातमीदार) : उत्तनसह आसपासच्या पाच गावांचे सिटी सर्वेक्षण झालेले नाही. त्यामुळे रहिवाशांना घर तसेच त्याखालील जमिनीवर मालकी हक्क दर्शविणारी सनद मिळालेली नाही. परिणामी घरदुरुस्ती, नवीन घरबांधणीसाठी विविध समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे.
उत्तनसह पाच गावांचे नगर भूमापन (सीटी सर्व्‍हे) करण्याच्या कामासाठी दर वाढवून देण्याच्या प्रस्तावाला एक वर्ष उलटले तरी मान्यता मिळालेली नाही. परिणामी अद्याप काम सुरू झालेले नाही. सीटी सर्वेक्षण होत नसल्याने रहिवाशांना मालकी हक्काची कागदपत्रे मिळाली नसल्याने विविध अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. महत्त्वाचे म्हणजे ज्या गावांचे सीटी सर्वेक्षण झालेले नाही त्यांचे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय मिरा-भाईंदर पालिकेने २००४ मध्ये घेतला होता. त्यासाठी कंत्राटदाराची नियुक्ती करण्यात आली होती. बहुतांश गावांचे सर्वेक्षणही पूर्ण झाले. परंतु, उत्तनसह परिसरातील गावांचे सर्वेक्षण झालेले नाही. अशातच कंत्राटदाराने आधी केलेल्या कामाला २० वर्षांहून अधिक कालावधी लोटला आहे. त्यामुळे २००४ साली मंजूर झालेल्या दरात काम करण्यास कंत्राटदाराने नकार दिला. तसेच सर्वेक्षण ड्रोनद्वारे केले जाणार आहे. त्यामुळे कंत्राटदाराने दर वाढवण्याची मागणी केली होती. विशेष म्हणजे तसा प्रस्ताव पालिकेने मान्यतेसाठी महसूल विभागाच्या भूमी अभिलेख कार्यालयाकडे पाठवला आहे. मात्र अद्याप त्याला मान्यता मिळालेली नसल्याने उत्तनसह पाच गावांचे सर्वेक्षण रखडले आहे.
---------------------------------
अडथळ्यांची मालिका
- उत्तन तसेच आसपासच्या गावांना २००४मध्ये राज्य सरकारने एसईझेड म्हणजेच विशेष आर्थिक क्षेत्र म्हणून घोषित केले होते. आर्थिक क्षेत्रासाठीच सर्वेक्षण केले जात असून, नंतर आपल्या जमिनी सरकार काढून घेईल, अशी भीती ग्रामस्थांमध्ये निर्माण झाली होती.
- गेल्यावर्षी परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी उत्तनमध्ये लोकदरबार घेतला होता. त्यात भूमी अभिलेख विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दरनिश्चितीचा प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात आहे. त्याला लवकरच मान्यता दिली जाईल, असे आश्वासन दिले होते. मात्र एक वर्ष उलटल्यानंतरही दर निश्चित झालेले नाहीत.
------------------------------
सिटी सर्वेक्षण होत नसल्याने रहिवाशांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे हा विषय पालिकेच्या महासभेत चर्चेसाठी घेण्यात यावा.
- शर्मिला बगाजी, नगरसेविका
----------------------------
दरनिश्चितीच्या प्रस्तावाला भूमी अभिलेख विभागाकडून अद्याप मान्यता का मिळाली नाही, याबाबतची माहिती घेण्यात येईल.
- प्रताप सरनाईक, परिवहन मंत्री