उल्हासनगरात अनधिकृत बांधकामांवर हातोडा
शिवमंदिर सुशोभीकरणात अडथळा; कारवाईला हिंसक वळण

उल्हासनगर, ता. ७ (वार्ताहर) : प्राचीन शिवमंदिर सुशोभीकरण प्रकल्पासाठी अडथळा ठरणाऱ्या अनधिकृत बांधकामांवर शनिवारी (ता. ७) सकाळी कारवाई करण्यात आली. एकतानगर येथे गेल्या अनेक वर्षांपासून उभारण्यात आलेल्या तब्बल ३० पेक्षा अधिक घरांवर महापालिकेच्या अनधिकृत बांधकामविरोधी पथकाने हातोडा चालवला. उल्हासनगर महापालिकेकडून करण्यात आलेली ही कारवाई अचानक हिंसक वळणावर पोहोचली. दरम्यान, तेथील परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांना लाठीचार्ज करावा लागला आणि मोठ्या बंदोबस्तात ही कारवाई पुन्हा सुरू करण्यात आली.
उल्हासनगर आणि अंबरनाथ शहराच्या सीमेवर असलेल्या प्राचीन शिवमंदिर परिसराच्या सुशोभीकरणासाठी राज्य शासनाच्या स्तरावर प्रकल्प मंजूर करण्यात आला असून, या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेली जागा मोकळी करण्यासाठी उल्हासनगर महापालिकेने कारवाईचे आदेश दिले होते. त्यानुसार उल्हासनगर येथील कॅम्प क्रमांक ५ मधील कैलास कॉलनी परिसरातील एकतानगर येथे अनधिकृत बांधकामांवर निष्कासनाची कारवाई करण्यासाठी आलेल्या पालिकेच्या पथकाला आणि पोलिसांना रहिवाशांचा तीव्र विरोध सहन करावा लागला. महिलांसह नागरिकांनी जोरदार घोषणाबाजी करीत पोलिसांशी धक्काबुक्की केली, तर काही आंदोलकांनी पोलिसांना मारहाण केल्याचा प्रकारही या वेळी घडला. या कारवाईचे नेतृत्व अनधिकृत बांधकामविरोधी पथकाचे प्रमुख गणेश शिंपी आणि सहाय्यक आयुक्त अलका पवार यांनी केले.
............
पुनर्वसनावर प्रश्नचिन्ह!
कारवाईनंतर पीडितांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. पालिकेने ही घरे पाडली असली तरी बाधित कुटुंबांच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी अंबरनाथ प्रशासनाची असल्याचे उल्हासनगर महापालिकेने स्पष्ट केले आहे. पर्यायी जागा मिळेपर्यंत आपला लढा सुरूच ठेवणार असल्याचा इशारा स्थानिकांनी दिला असून, आता अंबरनाथ प्रशासन या बेघर झालेल्या कुटुंबांचे कधी आणि कुठे पुनर्वसन करणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
..................
शासनाच्या आदेशानुसार शिवमंदिर सुशोभीकरण प्रकल्प राबविणे आवश्यक असून, त्यासाठी संबंधित जागा अंबरनाथ नगरपालिकेच्या ताब्यात देणे आवश्यक होते. या परिसरातील रहिवाशांना यापूर्वीच रीतसर नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. तांत्रिकदृष्ट्या ही जागा उल्हासनगर महापालिकेच्या हद्दीत येत असली तरी प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी ती रिकामी करणे ही प्रशासनाची गरज होती.
- गणेश शिंपी, अनधिकृत बांधकामविरोधी पथकाचे प्रमुख