कामांच्या खर्चाची श्वेतपत्रिका काढा!
प्रशासकीय काळाबाबत स्थायी समितीत शिवसेनेची मागणी

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ७ ः पालिका आयुक्तांना पाच ते ७५ लाखांपर्यंतच्या कामाचे आर्थिक अधिकार दिले आहेत. प्रशासकीय काळात स्थायी समिती अथवा प्रभाग समिती अस्तित्वात नव्हती. या प्रशासकीय काळातील कामांच्या खर्चाची श्वेतपत्रिका काढा, अशी आग्रही मागणी पालिकेतील विरोधी पक्ष असलेल्या शिवसेना (ठाकरे) पक्षाने केली आहे. श्वेतपत्रिका काढण्याच्या मागणीला बगल देत यापुढे सर्व प्रस्ताव स्थायी समितीत सादर करण्यात येतील, अशी ग्वाही स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी दिली.

नागरी सुविधांबाबतच्या कामाच्या खर्चाचा प्रत्येक प्रस्ताव प्रभाग समिती व स्थायी समितीसमोर सादर करणे गरजेचे आहे. पाच ते ७५ लाखांपर्यंतची कामाची प्रक्रिया पार पडते आणि नंतर प्रस्ताव मंजुरीसाठी स्थायी समितीत सादर करण्यात येतो. यापुढे प्रत्येक प्रस्ताव समितीसमोर सादर करणे गरजेचे असून चार वर्षांत प्रशासकीय काळातील कामांच्या खर्चाची श्वेतपत्रिका काढावी, अशी मागणी स्थायी समिती सदस्य यशोधर फणसे यांनी केली; मात्र त्या मागणीची दखल न घेता स्थायी समिती अध्यक्ष शिंदे यांनी सर्व प्रस्ताव स्थायी समितीत सादर करण्याचे निर्देश दिले.

महापालिका आयुक्तांना पाच ते ७५ लाख रुपयांपर्यंतच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्याचे अधिकार २०११ पासून देण्यात आले आहेत; मात्र नियमानुसार या अधिकारांतर्गत मंजूर केलेल्या कामांची माहिती १५ दिवसांच्या आत स्थायी समितीसमोर सादर करणे बंधनकारक आहे. डिसेंबर २०२५ पासून आयुक्तांच्या अधिकारात झालेल्या सुमारे १६ ते १७ प्रस्तावांच्या माहितीवरून समितीच्या बैठकीत शिवसेना ठाकरे पक्षाचे सदस्य यशोधर फणसे यांनी सवाल उपस्थित केला. फणसे यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्याला सर्वपक्षीय सदस्यांनी पाठिंबा दिला.

सविस्तर हिशेब द्यावा
प्रशासनाला देण्यात आलेल्या अधिकारांना आमचा विरोध नाही; परंतु नियमांचे पालन होणे आवश्यक आहे. ज्याप्रमाणे सध्याच्या कामांचा हिशेब दिला जात आहे, त्याचप्रमाणे गेल्या चार वर्षांत महापालिकेने केलेल्या खर्चाचा सविस्तर हिशेब द्यावा. गेल्या चार वर्षांत महापालिकेच्या किती मुदत ठेवी तोडण्यात आल्या आणि तो पैसा कुठे वापरला गेला, याचा खुलासा श्वेतपत्रिकेद्वारे करावा, अशी मागणी फणसे यांनी केली. शिवसेना ठाकरे पक्षाचे ज्येष्ठ नगरसेवक रमाकांत रहाटे यांनीही या मागणीला पाठिंबा दिला. काँग्रेसच्या अंजता यादव यांनी ही कार्योत्तर मंजुरीसाठी आलेल्या प्रस्तावात मोघम माहिती दिली जात असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. आता स्थायी समिती स्थापन झाली असून यापुढे खर्चाबाबतचे प्रस्ताव समितीसमोर आणले जातील, असे आश्वासन प्रशासनाच्या वतीने अतिरिक्त आयुक्त बिपीन शर्मा यांनी दिले.
----------------