प्रदूषणाच्या विळख्यात उल्हास-काळू; मासळी घटल्याने ग्रामीण मच्छीमारांच्या उदरनिर्वाहावर काळे ढग

टिटवाळा, वार्ताहर : एकेकाळी विपुल मासळीने समृद्ध असलेल्या कल्याण तालुक्यातील उल्हास आणि काळू या नद्यांवर आज प्रदूषणाचे भीषण सावट पसरले असून, त्याचा थेट परिणाम या नद्यांवर अवलंबून असलेल्या शेकडो ग्रामीण मच्छीमारांच्या जीवनावर होत आहे. औद्योगिक सांडपाणी, गावांमधून थेट नदीत सोडले जाणारे मलनिस्सारण आणि वाढता प्लॅस्टिक कचरा यामुळे नदीचे पाणी दिवसेंदिवस दूषित होत चालले आहे. परिणामी नदीतील जलचर जीवनावर गंभीर परिणाम झाला असून, मासळीचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या घटले आहे. या परिस्थितीमुळे पिढ्यान्‌पिढ्या नदीवर उदरनिर्वाह करणाऱ्या मच्छीमार कुटुंबांसमोर आर्थिक संकट उभे ठाकले आहे.

कल्याण तालुक्यातील अनेक ग्रामीण गावांमध्ये पारंपरिक पद्धतीने मासेमारी करून कुटुंबाचा गाडा हाकणाऱ्या मच्छीमारांची संख्या मोठी आहे. उल्हास आणि काळू या नद्यांनी अनेक वर्षे या कुटुंबांना आधार दिला. नदीतील विविध जातींची मासळी पकडून स्थानिक बाजारपेठांमध्ये विक्री केल्यामुळे मच्छीमारांच्या घरातील चूल पेटत होती. मात्र गेल्या काही वर्षांत वाढलेल्या प्रदूषणामुळे नदीतील पाण्याची गुणवत्ता झपाट्याने खालावली आहे. दूषित पाण्याचा परिणाम मासळीच्या प्रजनन प्रक्रियेवर होत असल्याने पूर्वी सहज मिळणारी मासळी आता अत्यल्प प्रमाणात मिळत असल्याचे मच्छीमार सांगतात.

स्थानिक मच्छीमारांच्या म्हणण्यानुसार, आज परिस्थिती अशी झाली आहे की दिवसभर नदीत जाळी टाकूनही फारशी मासळी हाती लागत नाही. त्यामुळे दिवसाचा खर्च भागवणेही कठीण झाले आहे. काही कुटुंबांना आर्थिक अडचणींमुळे कर्जबाजारी व्हावे लागत असून, तरुण पिढीला या पारंपरिक व्यवसायापासून दूर जाऊन इतर रोजगार शोधण्याची वेळ येत आहे. नदीवरील उपजीविकेचा आधारच डळमळीत झाल्याने अनेकांच्या आयुष्यावर अनिश्चिततेचे सावट दाटले आहे.

नदी प्रदूषणाबाबत स्थानिक नागरिक आणि पर्यावरणप्रेमीही चिंता व्यक्त करीत आहेत. औद्योगिक सांडपाण्यावर कठोर नियंत्रण ठेवणे, गावांमधील सांडपाण्याची योग्य प्रक्रिया करणे आणि नदीकाठावर वाढत चाललेल्या प्लॅस्टिक कचऱ्यावर नियंत्रण ठेवणे अत्यावश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. नदी संवर्धनासाठी व्यापक जनजागृती, नियमित स्वच्छता मोहीम आणि प्रदूषण करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई ही काळाची गरज असल्याचेही पर्यावरण अभ्यासकांचे मत आहे.

उल्हास आणि काळू या नद्या केवळ पाण्याचे स्रोत नाहीत, तर ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि स्थानिक संस्कृतीचा अविभाज्य भाग आहेत. या नद्यांचे प्रदूषण रोखले नाही तर केवळ पर्यावरणालाच नव्हे तर हजारो मच्छीमार कुटुंबांच्या भविष्यालाही धोका निर्माण होणार आहे. त्यामुळे नदी स्वच्छतेसाठी आणि मच्छीमारांच्या पारंपरिक व्यवसायाचे संरक्षण करण्यासाठी शासनाने तातडीने ठोस आणि दीर्घकालीन उपाययोजना राबवाव्यात, अशी मागणी स्थानिक मच्छीमार व नागरिकांकडून जोर धरू लागली आहे.
.................................................

उल्हास, काळू नदी प्रदूषणाच्या विळख्यात
प्लॅस्टिक कचरा, औद्योगिक सांडपाण्यामुळे दुर्गंधी
टिटवाळा, ता. ९ (वार्ताहर) : एकेकाळी मासळीने समृद्ध असलेल्या कल्याण तालुक्यातील उल्हास आणि काळू या नद्यांवर आज प्रदूषणाचे भीषण सावट आहे. औद्योगिक सांडपाणी, प्रक्रिया न केलेले मलनिस्सारण आणि वाढत्या प्लॅस्टिक कचऱ्यामुळे नद्यांचे पाणी विषारी बनले असून, त्याचा थेट फटका शेकडो ग्रामीण मच्छीमार कुटुंबांना बसत आहे. मासळीचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या घटल्याने या कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहावर आता काळे ढग दाटले आहेत.

कल्याण तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये पारंपरिक मासेमारी करून उदरनिर्वाह करणारा मोठा वर्ग आहे. उल्हास आणि काळू नद्यांनी अनेक वर्षे या कुटुंबांना आर्थिक आधार दिला. मात्र गेल्या काही वर्षांत पाण्याची गुणवत्ता खालावल्याने मासळीच्या प्रजननावर गंभीर परिणाम झाला आहे. पूर्वी या नद्यांमध्ये विविध जातींची मासळी मुबलक प्रमाणात मिळायची, आता मात्र दिवसभर जाळी टाकूनही खर्च भागेल इतकीही मासळी हाती लागत नसल्याचे मच्छीमार हताशपणे सांगत आहेत.

नदीवरची उपजीविका डळमळीत झाल्याने अनेक मच्छीमार कुटुंबे कर्जबाजारी होत आहेत. या परिस्थितीमुळे तरुणांना आपला पारंपरिक व्यवसाय सोडून इतरत्र कामाच्या शोधात जावे लागत आहे. नदीच आमची आई होती, पण आता तीच प्रदूषणाच्या विळख्यात अडकल्याने आम्ही जगायचे कसे, असा आर्त सवाल स्थानिक मच्छीमारांकडून विचारला जात आहे.

पर्यावरणप्रेमींची चिंता आणि उपाययोजनांची मागणी
नदीकाठावर साचलेला प्लॅस्टिकचा ढिगारा आणि कंपन्यांचे प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी यामुळे परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याचे पर्यावरण अभ्यासकांचे मत आहे.

तातडीच्या उपाययोजना

औद्योगिक सांडपाण्यावर कठोर नियंत्रण ठेवावे.
नदीकाठच्या गावांमधील सांडपाण्याची प्रक्रिया शास्त्रोक्त व्हावी.
प्लॅस्टिक कचरा टाकणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करावी.
नदी संवर्धनासाठी व्यापक स्वच्छता मोहीम राबवावी.
नद्या केवळ पाण्याचे स्रोत नसून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा आहेत. शासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन ठोस पावले उचलली नाहीत, तर हजारो कुटुंबांचे भविष्य अंधारात जाईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.