केडीएमसीत ठाण्याचा वचपा
महायुतीत समित्यांच्या निवडीवरून वर्चस्ववाद; पहिली महासभा रखडली
डोंबिवली ता. ९ : ठाणे आणि नवी मुंबई येथील राजकीय संघर्षाची धग आता कल्याण-डोंबिवली महापालिकेपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. महायुती म्हणून निवडणुकीला सामोरे गेलेल्या भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना शिंदे गट यांच्यात समित्यांवरील प्रतिनिधित्वावरून अंतर्गत कुरघोडी सुरू असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. महापालिकेतील सत्ता समीकरण पाहता शिंदे गटाकडे सर्वाधिक संख्याबळ आहे. भाजपचेही मोठे प्रतिनिधित्व असल्याने स्थायी समिती, विषय समित्या, शिक्षण समिती, प्रभाग समित्या तसेच परिवहन समिती यांवरील प्रतिनिधित्वावरून दोन्ही मित्रपक्षांमध्ये दबावाचे राजकारण सुरू झाल्याचे बोलले जात आहे. दरम्यान, सभागृहातील पक्षीय संख्याबळाचे गणितही राजकीय घडामोडींना वेग देणारे ठरत आहे.

ठाणे आणि नवी मुंबई येथील राजकीय संघर्षाची धग आता कल्याण-डोंबिवली महापालिकेपर्यंत पोहोचली आहे. महायुती म्हणून एकत्रित निवडणुकांना सामोरे गेलेल्या शिवसेना (शिंदे गट) आणि भारतीय जनता पक्ष यांच्यात समित्यांवरील प्रतिनिधित्वावरून अंतर्गत संघर्ष सुरू झाला असून, केडीएमसीतही आता ‘नवी मुंबई पॅटर्न’नुसार राजकीय वचपा काढला जाण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात वर्तविली जात आहे.

शिंदे गटाकडे ५३ नगरसेवक असल्याने त्यांचे पारडे जड असले, तरी भाजपचे ५० नगरसेवक असल्याने स्थायी समिती, परिवहन समिती आणि शिक्षण समिती यांसारख्या महत्त्वाच्या समित्यांवरील वर्चस्वासाठी दोन्ही पक्षांकडून दबावाचे राजकारण सुरू आहे. नवी मुंबई महापालिकेत भाजपने ६५ जागांसह स्पष्ट बहुमत मिळवून परिवहन समितीसह इतर महत्त्वाच्या समित्यांवर स्वतःचे सदस्य निवडून आणले. यामुळे सत्तेत भागीदार असूनही शिंदे गटाला बाजूला सारले गेल्याची भावना निर्माण झाली आहे. याच घटनेचा वचपा काढण्यासाठी ठाणे आणि कल्याण-डोंबिवलीत तौलनिक संख्याबळाचा आधार घेत भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्याची रणनीती शिंदे गटाकडून आखली जात असल्याची कुजबुज सुरू आहे.

समित्यांच्या वाटपावरून पेच
महापालिकेची पहिली महासभा अद्याप पार पडलेली नाही. त्यामुळे स्वीकृत नगरसेवकांची निवडही प्रलंबित आहे. तसेच स्थायी समितीची रचना आणि परिवहन समितीची स्थापना अद्याप झालेली नाही. या समित्यांवरील निवडीत मित्रपक्षांमधील समन्वय टिकणार की संख्याबळाचे राजकारण उफाळून येणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. ठाण्यात ज्याप्रमाणे भाजपला एकही जागा न देण्याचा पवित्रा शिंदे सेनेने घेतला आहे, त्याच धर्तीवर कल्याण-डोंबिवलीतही राजकीय घडामोडी घडण्याची चिन्हे आहेत.

नेत्यांची प्रतिष्ठा पणाला
राज्यातील महायुती सरकारचे नेतृत्व करणारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा प्रभाव ठाणे-कल्याण पट्ट्यात निर्विवाद मानला जातो. दुसरीकडे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सत्ता संतुलनावर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. त्यामुळे केडीएमसीतील हा वाद केवळ स्थानिक न राहता राज्य पातळीवर पोहोचला आहे. या पेचप्रसंगात मनसेचे (५ नगरसेवक) समर्थन कोणाला मिळणार, हे सत्तेचे गणित ठरवण्यासाठी निर्णायक ठरणार आहे.

लक्ष पहिल्या महासभेकडे
आगामी काही दिवसांत होणारी पहिली महासभा हा सत्ताधारी मित्रपक्षांमधील समन्वयाचा खरी लिटमस टेस्ट ठरणार आहे. या प्रक्रियेत राजकीय वर्चस्वाचे समीकरण बदलणार की नवी मुंबईतील वादाचे सावट कल्याण-डोंबिवलीच्या विकासावर पडणार, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.

सत्तेची गणिते
महापालिकेतील पक्षीय संख्याबळ पाहता सत्ता समीकरणामध्ये शिंदे गटाकडे सर्वाधिक जागा आहेत, तर भाजप त्यांच्यापेक्षा केवळ तीन जागांनी मागे आहे.
शिवसेना (शिंदे गट) : ५३
भारतीय जनता पक्ष : ५०
शिवसेना (ठाकरे गट) : ११ (यातील ३ नगरसेवक तटस्थ भूमिकेत)
मनसे : ५
काँग्रेस : २
राष्ट्रवादी (श.प.) : १