वनसंरक्षक अनिता पाटील यांच्याविरोधात आंदोलन
संजय गांधी उद्यानात नागरिक एकवटले

मुंबई, ता. ९ : संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या वनसंरक्षक अनिता पाटील यांच्या मनमानी कारभाराविरोधात सोमवारी (ता. ९) बोरिवलीच्या अभिनव नगरातील नागरिकांनी आंदोलन केले. मागाठाण्याचे शिवसेना आमदार प्रकाश सुर्वे यांच्या सूचनेनुसार नगरसेवक राज सुर्वे यांनी या आंदोलनाचे नेतृत्व केले. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाला लागून असलेल्या अभिनव नगर या उचभ्रू वस्तीतील जागेत वनसंरक्षकांच्या आदेशानुसार सुमारे २२५० चौ. फुटांचे अनधिकृत बांधकाम करण्यात आल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला आहे.

या प्रकरणामुळे अनिता पाटील यांच्या विरोधात येथे नाराजीचे वातावरण असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि वनमंत्री गणेश नाईक यांनी या सर्व मुद्द्यांवर तातडीने लक्ष देऊन योग्य तो तोडगा काढावा, अशी मागणी स्थानिकांनी केली आहे. अन्यथा लवकरच तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
अनिता पाटील यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर गेल्या काही महिन्यांपासून त्यांच्या कामकाजाबाबत परिसरात मोठा असंतोष निर्माण झाल्याचे येथील आदिवासीबांधव व आंदोलकांचे म्हणणे आहे. अनेक वर्षांपासून या परिसरात वास्तव्यास असलेल्या आदिवासी कुटुंबांच्या घरांच्या वैधतेचे पुरावे आणि कागदपत्रे असतानाही तोडक कारवाई करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या कारवाईमुळे काही दिवसांपूर्वी परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते आणि दगडफेकीची घटनादेखील घडली होती.

तसेच उद्यान परिसरात पर्यटकांना सेवा देत अनेक वर्षे आपल्या उपजीविकेचा आधार निर्माण केलेल्या स्थानिकांच्या वाहनांवरही निर्बंध घालण्यात आल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला. त्यामुळे या कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ येण्याची भीती निर्माण झाली असून, घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते कसे भरायचे, असा प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा राहिला आहे, असे राज सुर्वे यांनी सांगितले.

कोट
......
अनिता पाटील या नॅशनल पार्कमधील रहिवाशांना आणि पर्यटकांना कोणत्याही सोयी न देता त्यांच्यावर अन्याय करून मनमानी करत आहेत.
प्रकाश सुर्वे, आमदार, मागाठाणे
............
नियमानुसारच कारवाई होईल
अहवाल मागवला - अनिता पाटील
मुळात या सर्व बाबी आपण केल्या नाहीत. आदिवासींच्या घरांची कोणतीही तोडक कारवाई झाली नाही. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार नॅशनल पार्कमध्ये बेस्ट सह अन्य वाहनांवरही निर्बंध आहे. मुख्य प्रवेशद्वार सोडून अन्य प्रवेशद्वारे बंद करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाच्या उच्चाधिकार समितीने दिला होता. उपसंचालक (दक्षिण) वन परिक्षेत्र अधिकारी यांच्या अधिपत्याखाली येथे कारवाई करण्यात आली होती. मात्र, या कारवाईसंदर्भात तपास करून उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ही कारवाई होत आहे का, याचा खुलासेवजा अहवाल देण्यास आपण उपसंचालकांना सांगितले आहे. तसेच कारवाई नियमानुसार करण्यासही सांगितले आहे, असे अनिता पाटील यांनी ‘सकाळ’ला सांगितले.