बांधकाम व्यावसायिकाला दणका
मलनिस्सारणाचे पाणी गटारात; प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची नोटीस
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १० : गृहसंकुलातील मलनिस्सारणाचे पाणी महापालिकेच्या गटारात सोडून पर्यावरणीय प्रदूषण निर्माण केल्याप्रकरणी एका बांधकाम व्यावसायिकाला महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. पाणी प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण अधिनियम १९७४, वायुप्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण अधिनियम १९८१ च्या तरतुदींचे उल्लंघन झाल्याचे निदर्शनास आल्याने संबंधित कंपनीवर उद्योग बंद करण्याची कारवाई का करू नये, अशी विचारणा नोटिसीत करण्यात आली असून, १५ दिवसांत स्पष्टीकरण मागितले आहे.
मुल्ला बाग परिसरातील या प्रकल्पाविरोधात पर्यावरणप्रेमी नागरिकांनी राज्य प्रदूषण नियंत्रण विभागाकडे तक्रार केली होती. या तक्रारीची दखल घेत एमपीसीबीच्या पथकाने प्रकल्पाची पाहणी केली असता अनेक गंभीर त्रुटी आढळून आल्या. नोटिसीत कंपनीला १५ दिवसांच्या आत स्पष्टीकरण सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच उद्योग बंद करण्याचा आदेश का देऊ नये आणि सक्षम प्राधिकरणामार्फत पाणी व वीजपुरवठा का बंद करू नये, याबाबत समाधानकारक खुलासा करण्यास सांगितले आहे. दरम्यान, यापूर्वीही गेल्या महिन्यात संबंधित बांधकाम व्यावसायिकाला त्यांची बाजू मांडण्यासाठी नोटीस देण्यात आली होती. मात्र, त्या नोटिसीकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणात प्रदूषण नियंत्रण मंडळ पुढे कोणती कठोर भूमिका घेणार, याकडे परिसरातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

प्रकल्पातील गंभीर त्रुटी
१ पाहणीदरम्यान प्रकल्पातील मलनिस्सारण प्रक्रिया केंद्रात (एसटीपी) केवळ प्राथमिक उपचार करूनच सांडपाणी बाहेर सोडले जात असल्याचे निदर्शनास आले. परिणामी, निकृष्ट दर्जाचे पाणी बाहेर सोडले जात असल्याने परिसरातील पर्यावरणावर परिणाम होत असल्याची नोंद अधिकाऱ्यांनी केली.
२ बांधकामस्थळी धूळ नियंत्रणासाठी आवश्यक असलेले २५ फूट उंच बॅरिकेडिंग उभारणे बंधनकारक असताना ते उभारण्यात आले नव्हते. धूळ नियंत्रणासाठी आवश्यक यंत्रणाही कार्यान्वित नसल्याचे तपासणीत आढळले.
३ सतत हवेच्या गुणवत्तेचे परीक्षण करण्यासाठी बसवण्यात आलेली सीएएक्यूएमएस प्रणाली असली तरी त्यासंबंधित आवश्यक माहिती दर्शविणारा डिस्प्ले बोर्ड लावण्यात आलेला नव्हता.
४ दोन स्तरांची टायर-वॉशिंग प्रणाली आणि फॉगर यंत्रणा नसल्याने बांधकामस्थळावरून धूळ उत्सर्जन होत असल्याचेही निदर्शनास आले. या सर्व बाबींचा विचार करून एमपीसीबीने संबंधित कंपनीला कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.