ठाणे महापालिकेत ‘प्रस्तावांचा’ पाऊस
तीन वर्षांतील १७१ विषय महासभेच्या पटलावर

ठाणे, ता. ११ ः ठाणे महापालिकेतील प्रशासकीय राजवट संपल्यानंतर आता खऱ्या अर्थाने राजकीय ‘जुगलबंदी’ला सुरुवात झाली आहे. स्थायी समितीचे स्थापन अद्याप न झाल्याने, मागील तीन वर्षांच्या प्रशासकीय कार्यकाळातील तब्बल १७१ विषय मंजुरीसाठी बुधवारी (ता. १८) होणाऱ्या महासभेत ठेवले आहेत. सत्ताधारी भाजप आणि शिंदे सेना यांच्यातील अंतर्गत ओढाताणीमुळे या सभेचे वातावरण चांगलेच तापण्याची चिन्हे आहेत.

महापालिका निवडणुकीनंतर झालेल्या पहिल्याच महासभेत सत्ताधारी भाजप आणि विरोधकांनी प्रशासनाला धारेवर धरले होते. मागील तीन वर्षांत शासनाकडून आलेल्या निधीचा आणि खर्चाचा हिशेब भाजपने आक्रमकपणे मागितला होता. त्या वेळी झालेल्या गदारोळात अवघ्या १० मिनिटांत विषय मंजूर केले होते; मात्र आता १८ मार्चच्या सभेत एकूण २६५ विषय पटलावर असून, त्यातील १७१ विषय हे गेल्या तीन वर्षांतील कामांचे आहेत.

स्थायी समितीचा पेच कायम
शिंदे सेनेची पालिकेत एकहाती सत्ता असूनही अद्याप स्थायी समिती, विषय समित्या आणि परिवहन समितीचे स्थापन करण्यात आलेले नाही. नवी मुंबईत भाजपने परिवहन समितीत स्वतःचे सदस्य पाठवल्याने शिंदे सेना नाराज असल्याची चर्चा आहे. त्याचे पडसाद ठाणे पालिकेत उमटत असून, त्यामुळेच समित्यांची निवड लांबणीवर पडल्याचे बोलले जात आहे. समित्यांच्या निवडीचे विषय या महिन्याच्या पटलावरही नसल्याने विरोधक पुन्हा एकदा प्रशासकीय आणि सत्ताधारी कोंडी करण्याची शक्यता आहे.

प्रशासकीय ‘खेळी’ की मजबुरी
स्थायी समिती अस्तित्वात नसल्यामुळे प्रशासकीय राजवटीत स्थायी समितीच्या अधिकारात मंजूर झालेले सर्व प्रस्ताव आता महासभेसमोर ठेवणे कायदेशीररीत्या बंधनकारक आहे. प्रशासनाने हे १७१ विषय पटलावर ठेवून एकप्रकारे चेंडू लोकप्रतिनिधींच्या कोर्टात टोलवला आहे. या प्रस्तावांवरून आता सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जुंपणार की पुन्हा एकदा ‘गदारोळात मंजुरी’चा फॉर्म्युला वापरला जाणार, याकडे ठाणेकरांचे लक्ष लागले आहे.