गारगाई प्रकल्पावर स्थायी समितीत खडाजंगी
समुद्राच्या पाण्याच्या पर्यायावरून भाजप-ठाकरे सेनेत वाद; प्रस्ताव फेरविचारासाठी परत

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १७ : गारगाई धरण प्रकल्पाचा प्रस्ताव बुधवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला; मात्र समुद्राचे खारे पाणी गोडे करण्याच्या पर्यायावरून भाजप आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या नगरसेवकांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली. अखेर हा प्रस्ताव फेरविचारासाठी प्रशासनाकडे परत पाठवण्यात आला.
मुंबईकरांना अतिरिक्त पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी गारगाई धरण प्रकल्प राबविण्यात येत असून या प्रकल्पातून मुंबईला सुमारे ४४० दशलक्ष लिटर अतिरिक्त पाणी मिळणार असल्याचे भाजप नगरसेवकांनी सांगितले; मात्र या प्रकल्पासाठी सुमारे पाच हजार कोटी रुपये खर्च करण्याऐवजी दोन हजार कोटी रुपयांत समुद्राचे खारे पाणी गोडे करण्याचा प्रकल्प राबविणे अधिक योग्य ठरेल, असा मुद्दा ठाकरे सेनेच्या नगरसेवकांनी मांडला.
गारगाई प्रकल्पामुळे सुमारे तीन लाख १० हजार झाडांचे पुनर्रोपण करावे लागणार आहे. तसेच बाधित सहा गावांचे पुनर्वसन कुठे आणि कसे केले जाणार, याबाबत स्पष्ट माहिती देण्यात आलेली नाही, असा सवाल बैठकीत उपस्थित करण्यात आला. या प्रकल्पाचा खर्च गेल्या १४ वर्षांत सुमारे ११ टक्क्यांनी वाढल्याकडेही सदस्यांनी लक्ष वेधले.
२०२० मध्ये या प्रकल्पाची मूळ किंमत तीन हजार १०५ कोटी रुपये होती. विविध करांचा समावेश झाल्यानंतर ही किंमत आता पाच हजार ३९६ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. तसेच केंद्र व राज्य सरकारच्या काही परवानग्या अद्याप प्रलंबित असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.
भाजपचे सभागृह नेते गणेश खणकर यांनी प्रकल्पाच्या वाढीव खर्चाबाबत सविस्तर माहिती आणि सादरीकरण करण्याची मागणी केली. समिती सदस्य राजेश्री शिरवडकर यांनी बाधित गावांच्या पुनर्वसनाबाबत तपशील देण्याची गरज व्यक्त केली. काँग्रेसचे गटनेते अशरफ आजमी यांनीही आवश्यक परवानग्या मिळेपर्यंत प्रस्ताव मंजूर करू नये, अशी भूमिका मांडली. तर शिंदे गटाच्या शिवसेनेचे गटनेते अमेय घोले यांनी प्रकल्पासाठी ठोस नियोजन नसल्याचा आरोप केला. दरम्यान, स्थायी समितीचे अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी गारगाई धरण प्रकल्पाचा प्रस्ताव प्रशासनाकडे फेरविचारासाठी परत पाठवला.

२०३० पर्यंत दोन्ही प्रकल्प पूर्ण करण्याचा दावा
समुद्राचे खारे पाणी गोडे करण्याचा प्रकल्प आणि गारगाई धरण प्रकल्प हे दोन्ही प्रकल्प २०३० पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन असून त्यानंतर मुंबईकरांना सुमारे ६०० दशलक्ष लिटर अतिरिक्त पाणी उपलब्ध होईल, अशी माहिती मुंबई महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त विपीन शर्मा यांनी दिली.