जप्त केलेली रक्कम व्याजासह परत करा
‘जीएसटी’संबंधित कारवाईप्रकरणी उच्च न्यायालयाचे आदेश

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १३ : मुंबईस्थित एका व्यापाऱ्याविरोधात वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) चौकटीअंतर्गत गुप्तहेर संचालनालयाकडून (डीजीजीआय) केलेली कारवाई विकृत, मनमानी आणि कायदेशीर अधिकारांशिवाय असल्याचे निरीक्षण नुकतेच उच्च न्यायालयाने नोंदवले आणि व्यापाराविरोधातील कारवाई रद्द केली. यामध्ये रोख रक्कम जमा केल्याने उच्च न्यायालयाने ‘डीजीजीआय’वर ताशेरे ओढत जप्त केलेली रक्कम व्याजासह दोन आठवड्यांत परत करण्याचे आदेश दिले.

‘डीजीजीआय’ने चर्नी रोड येथील एका व्यापाऱ्याकडून एक कोटी रुपयांची रोख रक्कम जप्त केली. त्या कारवाईला व्यापारी स्मृती वाघधरे यांनी २०१७ मध्ये केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर कायद्यांतर्गत जून २०२३ मध्ये काढलेल्या जप्तीच्या दोन आदेशांना आव्हान दिले होते. शोध-तपास परवान्यांच्या आधारे, अधिकाऱ्यांनी २७ आणि २८ जून २०२३ला वाघधरे यांच्याशी संबंधित चार ठिकाणांची झडती घेताना अधिकाऱ्यांनी एका ठिकाणावरून ६० लाख रुपये तर वाघधरेंच्या पालकांच्या घरातून ४० लाख रुपये जप्त केले होते; मात्र केंद्रीय जीएसटी कायद्याच्या कलम ६७ (२) अंतर्गत जप्त वस्तूंच्या कक्षेत रोख रकमेचा समावेश होत नाही, हे कलम केवळ वस्तू, कागदपत्रे, पुस्तके किंवा इतर गोष्टी जप्तीची परवानगी देते, असा दावा वाघधरे यांनी केला. तसेच, त्यामुळे डीजीजीआयची जप्तीची कारवाई बेकायदा असल्याचा युक्तिवाद करून ती रद्द करण्याची मागणी वाघधरे यांनी न्यायालयाकडे केली. तसेच जप्त केलेली रक्कम ही पालकांच्या वैद्यकीय उपचारांसाठी, आईच्या हृदयविकाराच्या उपचारांसाठी राखून ठेवल्याचेही सांगितले. दुसरीकडे, ही झडती वाघधरेंचे मित्र आणि मेसर्स लिओ फेरोमेटचे मालक हितेश छेडा यांच्या कथित बनावट इनपुट टॅक्स क्रेडिट रॅकेटच्या तपासाचा एक भाग असल्याचा दावा करून डीजीजीआयने या याचिकेला विरोध केला होता. न्यायालयाने त्यांचा दावा फेटाळून लावला.

प्रतिवादींची कृती मनमानी!
वाघधरेंवर केलेली कारवाई कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन न केल्याचे अधोरेखित केले. याचिकाकर्तीची रोकड जप्त करण्याची प्रतिवादींची कृती ही विकृत, मनमानी असल्याचे न्या. कुलकर्णी आणि न्या. आरती साठे यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. जप्त केलेली रक्कम ही कोणत्याही कार्यवाहीशी संबंधित होती, हे स्पष्ट केले नाही, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले. तसेच, एक कोटी रुपयांची रक्कम, त्यावर लागू होणाऱ्या व्याजासह, दोन आठवड्यांत वाघधरेंना परत करावी, असेही न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले.