गिरणी कामगारांच्या घरांचा प्रश्न मार्गी लागणार ः सचिन अहिर

शिवडी, ता. १४ (बातमीदार) : गिरणी कामगारांच्या घरांच्या प्रश्नावर राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुंबईत जास्तीत जास्त घरे उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न केले जातील, असे शुक्रवारी (ता. १३) विधिमंडळाच्या सभागृहात कामगार नेत्यांच्या बैठकीत आश्वासन दिल्याचे आमदार सचिन अहिर यांनी सांगितले आहे. त्या वेळी लढा समितीचे निमंत्रक गोविंदराव मोहिते उपस्थित होते.
रखडलेल्या घराच्या प्रश्नावर एकत्र आलेल्या १६ कामगार संघटनांच्या ‘गिरणी कामगार संयुक्त लढा समिती’च्या वतीने मंगळवारी (ता. १०) विधान भवनावर गिरणी कामगार आणि वारसांचा धडक मोर्चा आयोजित करून, आझाद मैदानावर महाआंदोलन छेडण्यात आले होते. या असंतोष निर्माण झालेल्या परिस्थितीत लढा समितीचे प्रमुख आमदार सचिन अहिर यांनी एका शिष्टमंडळाद्वारे उद्योगमंत्री उदय ‌सामंत यांच्या सहकार्याने मुख्यमंत्री (गृहनिर्माण) एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली‌ होती. त्या वेळी या प्रश्नावर सविस्तर चर्चा करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शुक्रवारी (ता. १३) बैठक आयोजित केली होती आणि गिरणी कामगार घरांच्या प्रश्नावर सकारात्मक निर्णय घेतले. बैठकीला वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे, कामगारमंत्री आकाश फुंडकर, सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश अभिटकर, आमदार कालिदास कोळंबकर, अन्य लोकप्रतिनिधी, तसेच सार्वजनिक बांधकाम आपर मुख्य सचिव असीम गुप्ता, नगरविकास विभागाचे अपर सचिव, मुंबई महानगर प्रदेश प्राधिकरणाचे आयुक्त, सिडकोचे उपाध्यक्ष, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकारण (एमएमआरडी)चे आयुक्त, सिडकोचे अध्यक्ष, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणचे प्रमुख, मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास मंडळाचे प्रमुख, एनटीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि १६ कामगार संघटनांचे प्रमुख नेते उपस्थित होते.
ज्या गिरणी कामगारांनी संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीत आपले रक्त सांडले, त्या गिरणी कामगारांना मुंबईतच घरे देण्याबाबत कोणते स्पष्ट धोरण स्वीकारले आहे, हे आम्ही सर्व कामगार संघटनांच्या नेत्यांनी मुख्यमंत्र्यांना स्पष्ट विचारल्यानंतर, त्यांनी मुंबईत‌‌ घरे उभारण्याला प्राधान्य राहील, ही भूमिका स्पष्ट केली, अशी माहिती देऊन आमदार सचिन अहिर यांनी सांगितले, की मुंबईतील बंद एनटीसी गिरण्यांच्या जागेवर घरे उभारण्याबाबतचा प्रस्ताव लवकरच दिल्ली होल्डिंग कंपनी पुढे नेण्यात येईल. तसेच मुंबईतील बंद स्वदेशी मिल सध्या लिक्विडेटरकडे असली तरी एक खरेदीदार म्हणून राज्य सरकार आपला प्रस्ताव याप्रकरणी सादर करील. मुंबई महापालिकेकडे वरळी येथील सेंच्युरी मिलची असलेली सहा एकर जमीन आणि बोरिवली खटाव मिलची जागा गिरणी कामगारांना मिळवून देण्याबाबत सरकार तातडीने पाऊल उचलेल. मिठागरातील जमीन, झोपडपट्टी पुनर्वसनात, मुंबईत पुनर्वसन करण्यात येणाऱ्या ५६ वसाहतींत गिरणी कामगारांना एक एफएसआय देऊन घरे उपलब्ध करून दिली जातील. गिरण्यांच्या इमारत पुनर्वसनात किंवा धारावी प्रकल्पात गिरणी कामगारांना प्राधान्याने घरे देण्याबाबत प्रयत्न करण्यात येतील. मुंबईत गिरणी कामगारांना घरे उपलब्ध करून देण्याबाबत शुक्रवारच्या बैठकीत सरकारकडून अनुकूलता दर्शवण्यात आली आहे. दरम्यान, लढा समितीने वंचित कामगारांचाही प्रश्न बैठकीत मांडला.