कर्मचाऱ्यांच्या हक्कासाठी चरण भट यांची लढाई यशस्वी; ४०८ कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शनचा मार्ग मोकळा

विरार, ता. १५ (बातमीदार) : वसई-विरार महापालिकेत ग्रामपंचायतीतून समाविष्ट झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या जुन्या पेन्शन योजनेचा दीर्घकाळ प्रलंबित असलेला प्रश्न मार्गी लागण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पावले उचलली गेली आहेत. या मागणीसाठी सातत्याने पाठपुरावा करणारे चरण भट यांच्या प्रयत्नांना यश मिळाले असून, सुमारे ४०८ कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
३ जुलै २००९ रोजी वसई-विरार महापालिकेची स्थापना करताना वसई तालुक्यातील ५३ ग्रामपंचायती व चार नगर परिषदांचे एकत्रीकरण करण्यात आले होते. त्या वेळी या स्थानिक संस्थांमध्ये कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे महापालिकेत विलीनीकरण झाले; मात्र त्यांच्या ग्रामपंचायत काळातील सेवेला मान्यता न दिल्यामुळे त्यांना जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ मिळत नव्हता. त्यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीनंतरचे आर्थिक भविष्य अनिश्चित झाले होते.
गेल्या १६ वर्षांपासून कर्मचारी या मागणीसाठी पाठपुरावा करत होते. अखेर चरण भट यांनी ६२ कर्मचाऱ्यांसह मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांना वैयक्तिक अर्ज सादर करण्याचे निर्देश देत २ फेब्रुवारी २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार सहा महिन्यांत निर्णय घेण्याचे आदेश राज्य शासन व महापालिकेला दिले. यानंतर शासनानेही या विषयाकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहत महापालिकेला आवश्यक कार्यवाहीचे निर्देश दिले. त्यानुसार १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेत समाविष्ट करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

सध्या या निर्णयाची अंतिम प्रशासकीय प्रक्रिया आयुक्त स्तरावर सुरू असून, आयुक्त मनोजकुमार सूर्यवंशी यांनी सकारात्मक भूमिका घेतल्याने प्रक्रियेला वेग मिळाला आहे. दीर्घकाळ चाललेल्या संघर्षानंतर प्रश्न सुटण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरू झाल्याने संबंधित कर्मचाऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.