आता वृद्ध, दिव्यांगांना मिळणार
कार्यालयात लिफ्ट, व्हीलेचअर
विरार, ता. १५ (बातमीदार) ः सरकारी कार्यालयांत कामानिमित्त येणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांग व्यक्तींना होणारा त्रास कमी करण्यासाठी पालिकेने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सरकारी इमारतींमध्ये प्रवेश सुलभ व्हावा, यासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने दिले आहेत.
कोर्टाच्या आदेशानुसार सरकारी कार्यालयांमध्ये लिफ्ट, सरकते जिने, रॅम्प आणि व्हीलचेअर यांसारख्या सुविधा अनिवार्य करण्यात येणार आहेत. या सुविधा तीन महिन्यांच्या आत उपलब्ध करून देण्याचे निर्देशही प्रशासनाला दिले आहेत. कार्यालयात व्हीलचेअर उपलब्ध असल्याचा फलक लावणेही बंधनकारक केले आहे. शहरातील अनेक सरकारी कार्यालयांत अजूनही अशा सुविधांचा अभाव आहे. काही ठिकाणी लिफ्ट असली तरी ती बंद असते किंवा फक्त अधिकाऱ्यांसाठीच वापरली जाते. त्यामुळे वृद्ध, दिव्यांग नागरिकांना जिने चढताना कसरत करावी लागते. न्यायालयाच्या या आदेशाने आता वसई-विरार पालिकेतही वृद्ध आणि दिव्यांगांना सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.
शासकीय कामासाठी सरकारी कार्यालयांत येणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांगांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो. अनेक कार्यालये वरच्या मजल्यांवर असल्यामुळे जिने चढणे भाग पडते. लिफ्ट किंवा रॅम्प नसल्यामुळे व्हीलचेअर वापरणाऱ्या व्यक्तींना तर अधिक त्रास सहन करावा लागतो. सरकारी दुमजली आणि बहुमजली कार्यालयांमध्ये लिफ्ट, रॅम्प, व्हीलचेअर सुविधांअभावी चढताना तसेच उतरताना दिव्यांग आणि वृद्ध नागरिकांना त्रास होतो. या सर्व सुविधा ज्या कार्यालयांमध्ये नाहीत, तेथे त्या तीन महिन्यांत उपलब्ध करून द्याव्यात, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. संबंधित कार्यालयांमध्ये व्हीलचेअर उपलब्ध असल्याचा सूचनाफलक लावावा, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. या सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी न्यायालयाने प्रशासनाला तीन महिन्यांची मुदत दिली आहे. या कालावधीत संबंधित विभागांनी आवश्यक पावले उचलून कार्यालये सुलभ करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ज्या कार्यालयांत व्हीलचेअर उपलब्ध आहे, तेथे त्याची माहिती नागरिकांना सहज दिसावी यासाठी कार्यालयाच्या ठिकाणी व्हीलचेअर उपलब्धतेचा फलक लावण्याचेही निर्देश कोर्टाने दिले. काही कार्यालयांत लिफ्टची सुविधा असली तरी ती अनेकदा बंद ठेवली जाते किंवा केवळ अधिकाऱ्यांसाठी वापरली जाते. त्यामुळे नागरिकांना जिन्याचा वापर करावा लागतो आणि यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांना अधिक त्रास सहन करावा लागतो. न्यायालयाच्या आदेशाने आता वृद्ध आणि दिव्यांगांची त्रासातून सुटका होणार आहे.