२,६०० रुपयांचा कर थेट २७ हजारांवर
महासभेत २७ गावांच्या कर आकारणीचा मुद्दा पेटला; पाणीप्रश्नावर विशेष सभेची मागणी

डोंबिवली, ता. १६ : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या नवनिर्वाचित सभागृहाची पहिलीच महासभा सोमवारी (ता. १६) वादाच्या भोवऱ्यात सापडली. २७ गावांमधील मालमत्ता करात झालेली १० पट वाढ आणि प्रशासनाचे अन्यायकारक कर धोरण यावरून भाजप नगरसेवक मोरेश्वर भोईर यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले.‘‘ग्रामपंचायत काळात ज्या घराचा कर २,६०० रुपये होता, तो आता थेट २७ हजार रुपये झाला आहे,’’ असा स्वानुभव सांगत त्यांनी या भागातील नागरिकांच्या संतप्त भावना सभागृहात मांडल्या.

मोरेश्वर भोईर यांनी कर आकारणीच्या पद्धतीवर सडकून टीका केली. ते म्हणाले, महापालिका ज्या पद्धतीने कर आकारत आहे, त्यावरून असे वाटते की जणू आमच्या गावांचा इतिहास २०१५ पासूनच (गावे पालिकेत समाविष्ट झाल्यापासून) सुरू झाला आहे. प्रत्यक्षात ही गावे आणि घरे २००२ पूर्वीची आहेत. तत्कालीन महापौर स्वर्गीय राजेंद्र देवळेकर यांच्या काळातही हा मुद्दा चर्चिला गेला होता. अतिरिक्त आरक्षणे आणि कराच्या भारामुळेच ही गावे पालिकेतून बाहेर पडली होती, आता पुन्हा त्याच चुका पालिका करणार आहे का?" असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

महासभेतील महत्त्वाचे मुद्दे :
ग्रामपंचायत काळातील कराच्या तुलनेत पालिकेने केलेली वाढ अन्यायकारक असून, ती ‘रेटेबल व्हॅल्यू’नुसार असावी, अशी मागणी करण्यात आली. निवडणुका नसल्याने इतकी वर्षे हा प्रश्न रेंगाळला होता, आता २७ गावांचे लोकप्रतिनिधी सभागृहात असल्याने हा प्रश्न निकाली काढणे आवश्यक असल्याचे भोईर यांनी नमूद केले. नगरसेविका प्रमिला पाटील आणि शैलजा भोईर यांनीही या विषयावर आपली भूमिका मांडली. एकीकडे कर आकारणीचा मुद्दा गाजत असतानाच, शहरातील भीषण पाणीटंचाईचा प्रश्नही नगरसेवकांनी लावून धरला. केवळ चर्चेपेक्षा ठोस कार्यवाही हवी, अशी भूमिका घेत सदस्यांनी पाणीप्रश्नावर स्वतंत्र ‘विशेष महासभा’ बोलावण्याची मागणी लावून धरली.

ठळक वैशिष्ट्ये
अन्यायकारक आकारणी : जुन्या मालमत्तांवर नवीन दराने होणाऱ्या कर आकारणीला जोरदार विरोध.
राजकीय वारसा : माजी महापौर राजेंद्र देवळेकर यांच्या भूमिकेचा संदर्भ देत प्रशासकीय दिरंगाईवर ओढले ताशेरे.
मागणी : २७ गावातील परिस्थितीनुसार आणि व्यवहार्य कर आकारणी करण्याची आग्रही विनंती.