विल्सन जिमखाना वादावर
पुढील आठवड्यापासून सुनावणी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १७ : दक्षिण मुंबईतील विल्सन महाविद्यालयाच्या ११६ वर्षे जुन्या जिमखान्याची जागा जैन इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशनला देण्यात आली. त्यानंतर सुरू झालेल्या वाद उच्च न्यायालयात पोहोचला असून, मंगळवारी (ता. १७) याचिकेची दखल घेऊन न्यायालयाने २६ मार्चपासून अंतिम सुनावणी सूचीबद्ध केली.
तत्पूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयात हा वाद पोहोचल्यानंतर न्यायालयाने हे प्रकरण पुन्हा उच्च न्यायालयाकडे वर्ग करताना सुनावणी घेऊन निर्णय देण्याचे स्पष्ट केले होते. त्या पार्श्वभूमीवर न्या. मकरंद कर्णिक आणि न्या. श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठाला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांची माहिती देण्यात आली. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने प्रकरण अंतिम सुनावणीसाठी २६ मार्चला ठेवले. एक लाख चौरस फूट जागेवरील हा जिमखाना ११६ वर्षांपासून विल्सन महाविद्यालयाच्या ताब्यात होता. ‘युनायटेड चर्च ऑफ नॉर्थन इंडिया ट्रस्ट असोसिएशन’कडून त्याचे व्यवस्थापन पाहत जात होते; मात्र गैरव्यवस्थापन आणि भाडेकराराच्या उल्लंघनाचे कारण देऊन सरकारने असोसिएशनबरोबरचा करार संपुष्टात आणला होता. तसेच भूखंड ३० वर्षांच्या भाडेकरारावर जैन इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशनला (जिओ) दिला. त्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. न्यायालयाने परिस्थिती ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे आदेश दिले होते.
----
‘सर्वोच्च’कडून ‘उच्च’कडे वर्ग
जैन इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशनने (जिओ) जिमखान्यावरील महाविद्यालयाची पाटी हटवून स्वत:ची पाटी लावली. त्याविरोधात असोसिएशनने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती, परंतु याप्रकरणी तातडीच्या सुनावणीची आवश्यकता नसल्याचे सांगून अंतरिम दिलासा देण्यास न्यायालयाने नकार दिला. त्या निर्णयाला असोसिएशनने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने प्रकरण पुन्हा उच्च न्यायालयाकडे वर्ग करून प्रकरणाची सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले.