‘त्याला’ मायदेशी का पाठवले नाही?
भिवंडी धर्मांतरप्रकरणी न्यायालयाचे एफआरआरवर ताशेरे

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १८ : धर्मांतर करण्यास भाग पाडण्याचा आरोप असलेल्या एका परदेशी नागरिकाला आजारी आईला भेटण्यासाठी मायदेशी पाठवण्याची सत्र न्यायालयाने परवानगी असतानाही या नागरिकाची अडवणूक का केली, अशी विचारणा नुकतीच उच्च न्यायालयाने परदेशी नागरिक प्रादेशिक नोंदणी (एफआरआरए) कार्यालयाकडे केली.
न्यायालयाकडून एखादा आदेश दिला जातो, त्या वेळी तपास यंत्रणेने उपस्थित केलेल्या आक्षेपांचे कारण देऊन एफआरआरए परदेशात मायदेशी जाण्यापासून रोखू शकत नाही, असे निरीक्षण न्या. एन. जे. जमादार यांच्या एकलपीठाने नोंदवले. शिवाय, एखाद्या परदेशी आरोपीला भारताबाहेर जाण्यापासून अप्रत्यक्षपणे रोखून, कोणतीही तपास यंत्रणा न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन किंवा त्या पलीकडे जाऊन कृती करू शकत नाही. त्यामुळे तपास यंत्रणेने आक्षेप घेतलेल्या अर्जावर पुढील प्रक्रिया करण्यास नकार देणे मुळीच समर्थनीय नाही, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले.
भिवंडीतील स्थानिक गावकऱ्यांना ख्रिश्चन धर्म स्वीकारण्यासाठी प्रवृत्त करून धार्मिक भावना दुखावल्याचा आरोप याचिकाकर्ता जेम्स लिओनार्ड वॉटसनवर आहे. याप्रकरणी गेल्या वर्षी ३ ऑक्टोबरला अटक केली होती. विविध कलमांतर्गत वॉटसनविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. ठाणे सत्र न्यायालयाने वॉटसनला जामीन मंजूर केला होता; मात्र न्यायालयाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय देश सोडण्यास मनाई केली होती.
...
आई गंभीर आजारी
वॉटसनच्या आईला फेब्रुवारी २०२६मध्ये स्तनाच्या कर्करोगाचे निदान झाल्यानंतर, ९ मार्च ते १८ एप्रिल या कालावधीत मायदेशी आईची भेट घेण्यासाठी सत्र न्यायालयाने त्याला परवानगी दिली. त्यानंतर त्याने एफआरआरएकडे परवान्यासाठी अर्ज केला; परंतु तपास यंत्रणेने आक्षेप घेतल्यामुळे त्याच्या अर्जावर प्रक्रिया होऊ शकणार नाही, असे एफआरआरएकडून सांगण्यात आले. त्या निर्णयाला वॉटसनने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.