भिवंडी, ता. २१ (बातमीदार) : भिवंडी निजामपूर शहर महापालिका कार्यक्षेत्रातील प्रभाग समिती क्र. १ ते ५ मधील मालमत्ता कर व पाणीपट्टी वसुली कमी झाल्याचा ठपका ठेवत नऊ भूभाग लिपिकांना निलंबित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. या कारवाईमुळे पालिका कर्मचाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे. भारतीय कामगार कर्मचारी महासंघ, भिवंडी युनिटच्या वतीने या निलंबन कारवाईविरोधात नाराजी व्यक्त करण्यात आली असून, ही कारवाई तातडीने मागे घ्यावी, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.

२०२५-२६ या आर्थिक वर्षात वसुली कर्मचाऱ्यांकडून मूळ कामाव्यतिरिक्त अनेक अतिरिक्त जबाबदाऱ्या पार पाडून घेतल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. यामध्ये निवडणूक व बीएलओची कामे (सुमारे सहा महिने), मान्सून काळातील आपत्कालीन कामे, धोकादायक व अनधिकृत बांधकामांचे सर्वेक्षण, रस्ता रुंदीकरण, मालमत्तांचे सर्वेक्षण करून नोटीस बजावण्याचे काम आणि विविध प्रकारच्या शासकीय सर्वेक्षणांचा समावेश असल्याचे सांगण्यात आले. तसेच वसुलीच्या कामासाठी आवश्यक यांत्रिक साधनसामग्री, वाहन, प्लंबर, सुरक्षा कर्मचारी यांसारख्या मूलभूत सुविधाही उपलब्ध करून दिल्या नाहीत. याशिवाय कर विभागातील दस्तऐवजांतील त्रुटी, अपुरी तांत्रिक यंत्रणा, कर्मचारी संख्या कमी असणे तसेच प्रभाग स्तरावरील मर्यादित अधिकार यामुळे वसुली प्रक्रियेत अडथळे निर्माण होत असल्याचेही संघटनेने नमूद केले आहे. नाव, मालमत्ता क्रमांक किंवा विभाग दुरुस्ती यांसारख्या किरकोळ बदलांसाठीही प्रभाग स्तरावर अधिकार नसल्याने नागरिकांची नाराजी सहन करावी लागते. त्यामुळे वसुलीवर परिणाम होतो, अशी भूमिका संघटनेने मांडली आहे. या संदर्भात प्रशासनाशी वारंवार पत्रव्यवहार व चर्चा करूनही ठोस निर्णय न झाल्याचा आरोप करण्यात आला.

बेमुदत उपोषणाचा इशारा
चालू आर्थिक वर्षात ३५ वसुली कर्मचाऱ्यांच्या प्रभागांतर्गत बदल्या केल्यानेही वसुलीवर विपरीत परिणाम झाल्याचे सांगण्यात आले. या सर्व बाबींसाठी प्रशासन जबाबदार असून, कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करणे अन्यायकारक असल्याचे संघटनेने म्हटले. याप्रकरणी संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करण्याची मागणी संघटनेचे अध्यक्ष भानुदास भसाळे व श्रीपत तांबे यांनी आयुक्तांकडे केली आहे. मागण्यांवर कार्यवाही न झाल्यास २५ मार्चपासून वसुलीचे काम बंद ठेवून मुख्यालयासमोर बेमुदत उपोषण करण्यात येईल, असा इशारा संघटनेने दिला आहे.