यांत्रिकीकरणामुळे बायोगॅस योजनेला घरघर

जव्हार, ता. २१ (बातमीदार) : निसर्ग सौंदर्याने परिपूर्ण असलेल्या जव्हार तालुक्यात पावसाचे प्रमाणदेखील अधिक असून, पूर्वी या भागात शेती मोठ्या प्रमाणावर व्हायची. तेव्हा शेती करताना पशुधनाचा वापर मोठ्या संख्येने व्हायचा, शिवाय शेतीला आधारित जोडधंदा म्हणून पशुपालनदेखील करण्यात येत होते. त्यामुळे या भागात बायोगॅसनिर्मिताला चालना मिळाली. मात्र, सध्या या भागात शेती करताना यांत्रिक सामग्रीचा वापर वाढू लागल्याने नैसर्गिक उपलब्ध होणाऱ्या बायोगॅस योजनेला घरघर लागल्याचे चित्र आहे.
नव्वदच्या दशकात बायोगॅस म्हणजेच गोबरगॅस सयंत्र वापराकडे ग्रामीण भागातील जनतेचा कल होता. तेव्हा येथील शेतकऱ्यांकडे मोठ्या प्रमाणात गाई, म्हशी व बैल होेते. शेतीसाठी बैलांची मशागत, दुग्धोत्पादन आणि शेणापासून बायोगॅसचा वापर, असा एक सुसूत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा भाग होता. अशात बायोगॅसच्या माध्यमातून स्वयंपाकासाठी गॅस तसेच शेणखत उपलब्ध होत असल्याने खर्चात बचत होत होती. त्यामुळे बायोगॅस सयंत्राला मोठ्या प्रमाणात मागणी होती. जस जसे काळ पुढे जात गेला, तस तसे शेतीतील यांत्रिणीकरण वाढले, मग पशुधनाचा वापरही कमी प्रमाणात होऊ लागला. घरोघरी गॅस सिलिंडर येऊ लागले. पशुधनाचा अभाव मग शेण कुठून येणार व सोप्या पद्धतीने गॅस सिलिंडर प्राप्त होऊ लागल्याने हळूहळू बायोगॅस सयंत्र ही धूळखात पडू लागली. जव्हार तालुक्यातील अनेक ठिकाणी आपणास हेच चित्र दिसेल.
आधुनिकीकरणाच्या वाटेवर शहराप्रमाणेच ग्रामीण भागातील अनेक पारंपरिक बाबी संपुष्टात येऊ लागल्या आहेत. त्यात आता बायोगॅस सयंत्राचा समावेश झाला असून, एकेकाळी प्रतिष्ठेच्या असलेल्या पर्यावरणपूरक बायोगॅस सयंत्राला कोणी विचारतानादेखील दिसत नाही. पशुधनाच्या माध्यमातून दुग्धोत्पादन व्हायचे, शेणापासून बायोगॅसनिर्मिती व्हायची, एवढंच काय तर शेंद्रीय खत प्राप्त होत होते. मात्र ही सर्व प्रथा आधुनिकतेच्या नावाखाली संपुष्टात आल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.

-----------
कुशल कामगारांची टंचाई

बायोगॅसचा आकार, खोली, घेरा किती असावा याचे परिमाण ठरलेले आहे. बायोगॅस बांधणारे जुने गवंडी आता हळूहळू दुर्मिळ होत चालले आहेत. नव्या गवंड्यांना त्याचा अनुभव नसल्याने कुशल कामगारांची टंचाई जाणवत आहे. अनुदान कमी असल्याचा परिणाम आहेच, शिवाय इच्छा असलेले शेतकरीसुद्धा कुशल मनुष्यबळाअभावी बायोगॅस उभारणीत हतबल झाले आहेत. त्यातच आता तयार बायोगॅसही विक्रीसाठी उपलब्ध होत आहे. काही शेतकऱ्यांचा बायोगॅस बांधकामाद्वारे उभारणीऐवजी तयार बायोगॅस उपलब्ध करण्याकडे कल दिसत आहे. शासन देत असलेल्या अनुदानात बांधकामासाठी लागणाऱ्या एक हजार विटांचाही खर्च भागत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना स्वतः ही मोठी गुंतवणूक करावी लागते. त्यामुळे शासनाने आता अनुदानाची रक्कम वाढवून दिल्यास गॅस सिलिंडरच्या वाढत्या दराला कंटाळून बऱ्याच शेतकऱ्यांकडून बायोगॅसचे स्वागत होण्याची शक्यता वाढणार आहे.

----------------
कमी अनुदानात बांधकाम करताना स्वतः जवळची पुंजीही वापरावी लागते. जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातून २० हजार रुपये प्रती लाभार्थ्याला द्यावेत. शिवाय बायोगॅस बांधकाम करणारे गवंडी वृद्ध झाले आहेत. नवीन लोकांना बांधकामाचे तंत्र अवगत नाही. महागाई, कमी पशुधन, कमी अनुदान आणि कुशल मनुष्यबळाचा अभाव या सर्वाचा परिणाम ग्रामीण भागात बायोगॅसची संख्या कमी होण्यावर झाला आहे.
- रविंद्र गवते, ग्रामस्थ, हातेरी