पर्यावरण असंतुलनामुळे द्रोणागिरीला धोका
संरक्षणासाठी ठोस पावले उचला; आमदार महेश बालदी यांची लक्षवेधी
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. २४ : उरणमधील ऐतिहासिक आणि पर्यावरणीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या द्रोणागिरी डोंगराच्या संरक्षणाचा मुद्दा आता राज्य विधिमंडळाच्या व्यासपीठावर पोहोचला आहे. स्थानिक आमदार महेश बालदी यांनी विधानसभेत यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडून डोंगराच्या जतनासाठी तातडीने ठोस पावले उचलण्याची मागणी सरकारकडे केली आहे.
विधानसभेत बोलताना आमदार बालदी यांनी रामायणापासून उल्लेख असलेला आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या किल्ल्याचा वारसा लाभलेला द्रोणागिरी डोंगर उरणकरांच्या अस्मितेचा आणि श्रद्धेचा भाग असल्याचे नमूद केले. तसेच गेल्या काही वर्षांपासून या डोंगरावर मोठ्या प्रमाणावर होणारी वृक्षतोड, धूप आणि अवैध उत्खनन यामुळे पर्यावरणीय संतुलन धोक्यात आले असल्याची चिंता व्यक्त केली. अरवली पर्वताच्या धर्तीवर, १०० मीटरपेक्षा जास्त उंची असलेल्या डोंगराळ भागावर कोणत्याही प्रकारच्या डेव्हलपमेंटला परवानगी देऊ नये, हा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय द्रोणागिरीसाठीही लागू करावा. द्रोणागिरी डोंगराचा परिसर ‘आयडेंटिफाय फॉरेस्ट’ म्हणून घोषित करून त्याचे संरक्षण करावे. डोंगरावरील अवैध उत्खनन आणि वृक्षतोड थांबवण्यासाठी शासनाने कठोर धोरण आखावे, असे महत्त्वाचे मुद्दे त्यांनी लक्षवेधी सूचनेतून उपस्थित केले.
राज्यातील ऐतिहासिक महत्त्व असलेल्या पर्वत परिसरामध्ये होणाऱ्या विकासकामांबाबत शासन गंभीर आहे. अशा ठिकाणांच्या जतनासोबतच स्थानिक नागरिकांच्या भावनांचा आदर राखत शासनाच्या नियमांप्रमाणेच पुढील कार्यवाही केली जाईल, असे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी विधानसभेत लक्षवेधीला उत्तर देताना स्पष्ट केले. मंत्री गणेश नाईक म्हणाले, की रायगड जिल्ह्यातील उरण, मौजे चाणजे येथील द्रोणागिरी पर्वत भागाला ऐतिहासिक महत्त्व आहे. त्या ठिकाणाला विशेष धार्मिक महत्त्व आहे. त्यामुळे अशा भागांमध्ये विकासकाम करताना नियमांचे काटेकोर पालन करणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकार तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांनुसार १०० मीटरपेक्षा जास्त उंचीच्या डोंगरांवर कोणतीही व्यावसायिक, निवासी किंवा इतर विकासकामे करण्यापूर्वी सखोल तपासणी केली जाते, असेही त्यांनी या वेळी सांगितले.
चौकट
‘आयडेंटिफाय फॉरेस्ट’ दर्जाची गरज
द्रोणागिरी डोंगराला ‘आयडेंटिफाय फॉरेस्ट’ म्हणून घोषित केल्यास त्या परिसरातील वृक्षतोड, अवैध उत्खनन आणि अनियंत्रित विकासकामांवर कायदेशीर नियंत्रण येऊ शकते. या दर्जामुळे वनसंरक्षण कायद्यांतर्गत कठोर नियम लागू होतात, ज्यामुळे पर्यावरणीय हानी रोखता येते. तसेच जैवविविधतेचे संवर्धन, जलस्रोतांचे संरक्षण आणि स्थानिक हवामान संतुलन राखण्यासाठीही हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा ठरू शकतो. यामुळे भविष्यातील पर्यावरणीय संकटे टाळता येतील आणि स्थानिक नागरिकांच्या श्रद्धा व सांस्कृतिक वारशाचे जतनही होईल.