भिवंडी, ता. २५ (बातमीदार) : राज्यातील शाळांमधील पायाभूत सुविधांची स्थिती गंभीर असल्याची दखल घेत स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह अनुदानित शाळांचे लवकरच सर्वेक्षण करण्यात येईल, अशी घोषणा शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी मंगळवारी विधानसभेत केली. भिवंडी पूर्वचे आमदार रईस शेख यांनी महापालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांची वाढती गळती व शाळांची दुरवस्था याबाबत लक्षवेधी मांडली होती.
भिवंडी महापालिका शाळांमध्ये मागील वर्षी सातवीत तीन हजार विद्यार्थी होते. मात्र, त्यापैकी केवळ ३३२ विद्यार्थी आठवीत पोहोचल्याने गळतीचे गंभीर प्रमाण समोर आले आहे. या गळतीत मुलींचे प्रमाण अधिक असल्याचेही आमदार रईस शेख यांनी नमूद केले. महापालिका शाळांमध्येच ही समस्या प्रकर्षाने जाणवत असून, शहरातील पाच शाळा धोकादायक स्थितीत असल्याची बाबही त्यांनी अधोरेखित केली. भिवंडी-निजामपूर महापालिका दरवर्षी शिक्षणावर केवळ २६ लाख रुपये खर्च करते. त्यामुळे अर्थसंकल्पातील किमान २५ टक्के निधी शिक्षणासाठी भांडवली खर्च म्हणून अनिवार्य करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. तसेच शाळांचा दर्जा उंचावण्यासाठी टाटा समाज विज्ञान संस्थेकडून सर्वेक्षण करण्याची सूचनाही त्यांनी मांडली.
भिवंडीतील शाळांमध्ये पुरेशी शिक्षक संख्या आहे. महापालिकांनी शिक्षणावर निश्चित निधी खर्च करण्यासंदर्भात कुठलाही सरकारी निर्णय नसल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्यावर शेख यांनी शाळांच्या सर्वेक्षणाचा मुद्दा लावून धरला. शेवटी शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे म्हणाले, गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी शिक्षणावर खर्च वाढवण्याची आवश्यकता आहे. विद्यार्थ्यांची गळती कमी व्हायला हवी. शाळांमधील पायाभूत सुविधा वाढवण्यासाठी राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळासह अनुदानित शाळांचे लवकरच सर्वेक्षण करण्यात येईल, असे त्यांनी जाहीर केले.

धोकादायक शाळा
भिवंडीतील शाळांच्या इमारती धोकादायक स्थितीत झाल्याने २५ हजार विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या इमारतींच्या नवीन बांधकामासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून ३० कोटी रुपये निधीमधून बांधकाम होणार होते. याबाबत आमदार शेख यांनी लक्षवेधी केली. या लक्षवेधीला उत्तर देताना शालेय शिक्षण राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ म्हणाल्या, भिवंडी-निजामपूर महापालिकेच्या धोकादायक पाच शाळांमधील विद्यार्थ्यांना अन्य शाळांमध्ये पाठवण्यात येतील.