मुरबाड, ता. २५ (बातमीदार) : शेतकऱ्यांच्या खासगी मालकीच्या जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर करण्यात आलेली ‘वन’ नोंद (वनसंज्ञा) रद्द करावी, अशी मागणी सह्याद्री परिसर शेतकरी सेवा संस्था, ठाणे यांच्या वतीने करण्यात आली आहे. या संदर्भात राज्यातील विविध जिल्ह्यांतील २० प्रांताधिकाऱ्यांना निवेदने सादर करण्यात आली आहेत.
ठाणे, पनवेल, उल्हासनगर, कल्याण, रोहा, अलिबाग, नाशिक, मालेगाव, धुळे, भिवंडी, वाडा, जव्हार, डहाणू, पालघर, वसई, भोर, सावंतवाडी, रत्नागिरी आणि पुणे येथील प्रांत अधिकारी कार्यालयांमध्ये ही निवेदने दिल्याची माहिती संस्थेचे उपाध्यक्ष चंद्रकांत शेळके यांनी दिली.
सरकारने शेतकऱ्यांच्या खासगी जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर ‘वन’ अशी नोंद केल्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीत विविध कामे करण्यावर निर्बंध येत असल्याची तक्रार संस्थेने केली आहे. या विरोधात काही शेतकरी व संस्थांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. त्यावर ७ नोव्हेंबरला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार संबंधित याचिकाकर्त्यांच्या जमिनीवरील ‘वन’ नोंद रद्द केल्याचे शेळके यांनी स्पष्ट केले. मात्र, सर्वसामान्य अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणे आर्थिकदृष्ट्या शक्य नसल्याने, न्यायालयाचा हा निर्णय सर्व शेतकऱ्यांना सरसकट लागू करण्यात यावा, अशी मागणी संस्थेने निवेदनातून केली आहे. या निवेदनाच्या प्रती मुख्यमंत्री, महसूलमंत्री, वनमंत्री, राज्याचे मुख्य सचिव; तसेच वन सचिवांनाही पाठविल्या आहेत. याशिवाय काही शेतकऱ्यांनी वैयक्तिक स्तरावरही प्रांताधिकाऱ्यांकडे निवेदने सादर केल्याचे सांगण्यात आले.