शिक्षण, आरोग्य, शाश्वत कृषीला प्राधान्य
जिल्हा परिषदेचा ११६ कोटी ९९ लाखांचा अर्थसंकल्प सादर

सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २५ : जिल्ह्यातील ग्रामीण भागाचा कायापालट करणारा आणि शिक्षण, आरोग्य व शाश्वत कृषीला प्राधान्य देणारा ठाणे जिल्हा परिषदेचा २०२६-२७चा ११६ कोटी ९९ लाख रुपयांचा अर्थसंकल्प बुधवारी (ता. २५) सादर करण्यात आला. मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रशासक रणजित यादव यांनी बी. जे. हायस्कूलच्या सभागृहात हा अर्थसंकल्प जाहीर केला. या अर्थसंकल्पात शाळांची देखभाल व दुरुस्ती, विविध दाखल्यांसाठी घरपोच सेवेसह तंत्रज्ञानाची जोड आदी नावीन्यपूर्ण योजनांचा समावेश केला आहे.

ठाणे जिल्हा परिषदेची पंचवार्षिक मुदत १४ जानेवारी २०२३ मध्ये संपुष्टात आली असून जिल्हा परिषद प्रशासकाच्या माध्यमातून कार्यभार हाकला जात आहे. त्यानुसार बुधवारी बी. जे. हायस्कूलच्या सभागृहात झालेल्या बैठकीत मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी वैजनाथ बुरडकर यांनी प्रशासक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणजित यादव यांच्याकडे अर्थसंकल्प सुपूर्द केला. यंदाचा २०२६-२७चा ९४ कोटी ५८ हजर महसुली जमेसह आरंभीच्या शिलकीसह ११६ कोटी ९९ लाखांचा अर्थसंकल्प सादर केला. या वेळी किशोरवयीन विद्यार्थिनींसाठी पिंक रूम या नावीन्यपूर्ण योजनेचा समावेश करीत जुन्या योजनांना नव्याने झळाळी देत, थकीत मुद्रांक शुक्ल वसुलीसह उत्पन्नवाढीसाठी प्रयत्न करणारा हा अर्थसंकल्प सादर केल्याची माहिती रणजित यादव यांनी या वेळी दिली.

अर्थसंकल्पातील महत्त्वाच्या तरतुदी
पिंक रूम योजना
जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील किशोरवयीन मुलींसाठी ‘पिंक रूम’ ही विशेष योजना राबवली जाणार आहे. यामध्ये सॅनिटरी नॅपकिन सुविधा, शाळांची स्वच्छता आणि सुरक्षिततेसाठी सीसीटीव्ही यंत्रणा बसवण्यात येईल.

मिशन भरारी
विद्यार्थ्यांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन वाढवण्यासाठी शहापूरचा ‘स्कॉलरशिप परीक्षा पॅटर्न’ संपूर्ण जिल्ह्यात राबवला जाणार आहे.

आरोग्य सेवा
स्मार्ट प्राथमिक आरोग्य केंद्र : २३ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे उन्नतीकरण करण्यात येणार आहे. औषध पुरवठा, लसीकरण आणि रोगनियंत्रण मोहिमांसाठी विशेष तरतूद केली आहे. तसेच स्मार्ट प्राथमिक आरोग्य केंद्र उपक्रमांतर्गत २३ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे उन्नतीकरण करण्यात येत आहे. तसेच चार प्राथमिक आरोग्य केंद्र व एक उपकेंद्र राष्ट्रीय गुणवत्ता हमी मानके (एनक्यूएएस) प्रमाणिकरण झाले आहे.

डिजिटल प्रशासन (व्हॉट्सॲप चॅटबॉट)
ग्रामस्थांना सरकारी योजनांची माहिती मिळवण्यासाठी आणि तक्रारी नोंदवण्यासाठी व्हॉट्सॲप चॅटबॉट सुविधा सुरू केली आहे. विविध दाखल्यांसाठी घरपोच सेवा देण्यावरही भर दिला जाणार आहे.

उत्पन्नवाढीसाठी प्रयत्न
जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या इमारती, हॉल आणि मैदाने भाडेतत्त्वावर देऊन उत्पन्न वाढवण्याचे नियोजन आहे. थकीत मुद्रांक शुल्क वसुलीसाठी विशेष प्रयत्न केले जाणार आहेत. जिल्हा परिषदेचे स्वउत्पन्न वाढ करण्यासाठी मालमत्ता रजिस्ट्रेशन पोर्टल तयार करण्यात आले असून या पोर्टलवर शोध घेण्यात आलेल्या मालमत्तांची नोंद करण्यात आली आहे. या मालमत्तांमध्ये इमारत, हॉल, मैदाने यांचा समावेश असून या मालमत्ता भाडेतत्त्वावर देवून त्यातून उत्पन्न मिळविण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे.

उत्पन्नापुढील आव्हाने
ठाणे जिल्ह्याचे विभाजन आणि १४ गावे नवी मुंबई पालिकेत तर २७ गावे कल्याण-डोंबिवली पालिकेत समाविष्ट झाल्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नात घट झाली आहे. तरीही उपलब्ध संसाधनांतून ग्रामीण विकासाचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पात दिसतो.

अध्यक्षांसह सभापती व सदस्यांच्या मानधनाची तरतूद
मागील अडीच ते तीन वर्षांपासून ठाणे जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका न झाल्याने प्रशासकीय राजवट सुरू आहे. काही महिन्यांपूर्वी महापालिका व काही जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम पार पडला. त्यानंतर आता ५० टक्क्यापेक्षा अधिक आरक्षण असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या बाबत निकाल लागल्यानंतर निवडणुकांचा कार्यक्रम लागण्याची शक्यता लक्षात घेऊन ठाणे जिल्हा परिषदेने अध्यक्षांसह सभापती आणि सदस्यांच्या मानधनापोटी एक कोटी १५ लाख ३१ हजारांची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांना आपत्कालीन उपाययोजना
एखाद्या शेतकऱ्यावर आपत्ती आल्यास त्या वेळेस उपाययोजना करण्यासाठी जिल्हा परिषदेकडून तरतूद करण्यात येत असते. यामध्ये एक लाखाची घट करीत चार लाखांची तरतूद केली आहे. काही वेळा पीक ठेवलेल्या खळ्याला आग लागून नुकसान होते. अशा परिस्थितीत आर्थिक संकटातील शेतकऱ्याला आर्थिक साह्य देऊन जिल्हा परिषदेकडून आधार दिला जाणार आहे.

दुर्धर आजाराने ग्रस्त रुग्णांना मदतीचा हात
ठाणे जिल्ह्यातील बहुतांश भाग हा अतिदुर्गम भाग आहे. या भागातील नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी घेत, कर्करोग, हृदयरोग, किडनी विकास अशा दुर्धर आजाराने ग्रस्त असलेल्या रुग्णांना आर्थिक मदत देण्यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात तीन लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील रुग्णांना दिलासा मिळणार आहे.

खातेनिहाय तरतूद
शिक्षण : ११ कोटी ३६ लाख
बांधकाम : १९ कोटी ८२ लाख
पाटबंधारे : २ कोटी ४८ लाख
आरोग्य : ३ कोटी ७८ लाख
समाजकल्याण : ९ कोटी ७९ लाख
महिला-बालकल्याण : ४ कोटी ८९ लाख
पाणीपुरवठा देखभाल दुरुस्ती : २ कोटी
कृषी : ३ कोटी ७४ लाख
पशुसंवर्धन : ३ कोटी ७२ लाख
दिव्यांग कल्याण : ३ कोटी ५ लाख
सामान्य प्रशासन : ३ कोटी ५० लाख
ग्रामपंचायत : ४ कोटी १६ लाख
वित्त विभाग : २ कोटी ६७ लाख
इमारत व दळणवळण : १ कोटी ९८ लाख
वने : ५ लाख

निधीपेक्षा दृष्टिकोन महत्त्वाचा : यादव
अर्थसंकल्प मांडताना रणजित यादव यांनी स्पष्ट केले, की हा अर्थसंकल्प केवळ आकड्यांचा नाही, तर ग्रामीण नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्याचा रोडमॅप आहे. पंचायत सशक्तीकरण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण-आरोग्य, जलसुरक्षा, सामाजिक सक्षमीकरण आणि डिजिटल प्रशासन या पाच स्तंभांवर अर्थसंकल्पाची उभारणी करण्यात आली आहे.

‘अग्रगण्य जिल्हा परिषद’चा दावा
१०० दिवसांच्या कार्यक्रमात राज्यात प्रथम क्रमांक मिळवत राष्ट्रीय स्तरावर ठसा उमटवल्याचा उल्लेख प्रशासनाने केला. विविध योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे ठाणे जिल्हा परिषद अग्रगण्य ठरत असल्याचा दावा केला आहे.