नवनीत बऱ्हाटे : सकाळ वृत्तसेवा
उल्हासनगर, ता. २५ : पाणीपट्टीत दिलासा, स्मार्ट सुविधांचा वर्षाव, डिजिटल प्रशासनाचा वेग आणि पर्यावरणपूरक विकासाचा ठाम निर्धार, असा उल्हासनगर महापालिकेचा २०२६-२७ चा ९९७ कोटींचा अर्थसंकल्प हा केवळ आर्थिक दस्तऐवज न ठरता शहराच्या भविष्यासाठी आखलेला ‘स्मार्ट व्हिजन’ ठरत आहे. मालमत्ता करासोबत पाणीपट्टी स्वतंत्र न आकारण्याचा दिलासा आणि १०० टक्के मीटरयुक्त नळजोडणीची घोषणा ही नागरिकाभिमुख भूमिका अधोरेखित करते; मात्र महसूलवाढीच्या अपेक्षा आणि प्रचंड खर्च यांचा ताळमेळ साधणे ही प्रशासनासमोरील मोठी कसोटी ठरणार आहे.
महापालिकेचा अर्थसंकल्प हा आकाराने मोठा, महत्त्वाकांक्षी आणि नियोजनाच्या पातळीवर व्यापक असा आहे. ९९७ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प आर्थिक समतोल साधण्याचा प्रयत्न दिसत असला, तरी तो प्रामुख्याने महसूलवाढीच्या अपेक्षांवर आधारलेला आहे. प्रत्यक्ष अंमलबजावणी किती प्रभावी होते, यावरच यश अवलंबून राहणार आहे.
महसूलाच्या प्रमुख स्त्रोतांमध्ये जीएसटी अनुदान (३१५.१८ कोटी) आणि शासन अनुदान (२४३.३५ कोटी) यांचा मोठा वाटा आहे. याशिवाय मालमत्ता कर (१३९.१ कोटी), पाणीपट्टी (४८.४६ कोटी), एमआरटीपी वसुली (५०.१ कोटी) आणि कर्ज (५० कोटी) यावरही भर देण्यात आला आहे. जीआयएस आधारित मालमत्ता पुनर्मूल्यांकन, अनियमित बांधकामांचे नियमितीकरण आणि व्यवसाय परवाना धोरण यांसारख्या उपाययोजनांनी महसूल वाढवण्याचा प्रयत्न आहे.
महसूलवाढीच्या दृष्टीने ग्रीन बॉण्ड, पाणीवापरावर आधारित पाणीपट्टी, १०० टक्के मीटरयुक्त नळजोडणी आणि जाहिरात धोरण यांसारख्या उपाययोजना महत्त्वाच्या आहेत. विशेष म्हणजे, सध्या नागरिकांना दिलासा देत पाणीपट्टी स्वतंत्र न आकारण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी भविष्यात मीटर आधारित बिलिंगमुळे महसूल वाढवण्याचा स्पष्ट रोडमॅप दिसतो. एकंदरित, हा अर्थसंकल्प ‘स्मार्ट, डिजिटल आणि शाश्वत उल्हासनगर’ घडवण्याचा व्यापक आराखडा आहे. मात्र, कागदावरील योजना प्रत्यक्षात उतरवताना पारदर्शकता, वेळेचे नियोजन आणि महसूलवाढीची वास्तवता यावरच या अर्थसंकल्पाचे खरे यश अवलंबून राहणार आहे.

‘विकासाची पंचसूत्री’वर भर
या अर्थसंकल्पाचा गाभा ‘विकासाची पंचसूत्री’ आहे. स्मार्ट पायाभूत सुविधा अंतर्गत स्मार्ट रस्ते (७०० लाख), स्मार्ट शाळा (७५० लाख), स्मार्ट शौचालये (६५० लाख) यांसह आरोग्य केंद्रे, उद्याने, पार्किंग, दिव्यांग व महिला भवन, पशुवैद्यकीय दवाखाने आणि डॉग शेल्टर यांसाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. शहाड ते मुरबाड, मधुबन चौक ते गोल मैदान आणि महापालिका मुख्यालय मार्गांच्या विकासामुळे शहराचा पायाभूत चेहरामोहरा बदलण्याची अपेक्षा आहे.

डिजिटल प्रशासनाला गती
डिजिटलायझेशनमध्ये उल्हासनगरने मोठी झेप घेण्याचा निर्धार दर्शवला आहे. जीआयएस ॲप, ई-कार्यालय, एचआरएमएस, आरटीएस, एआय आधारित तक्रार निवारण, पाणी लेखापरीक्षण, वाहन ट्रॅकिंग, क्यूआर कोड प्रणाली आणि व्हॉट्सॲप चॅटबॉट यांसारख्या तंत्रज्ञानामुळे प्रशासन अधिक पारदर्शक, जलद आणि नागरिकाभिमुख होण्याची शक्यता आहे. मात्र, या प्रणालींचा प्रत्यक्ष वापर वाढवण्यासाठी प्रशिक्षण आणि जनजागृती तितकीच आवश्यक आहे.

पर्यावरणपूरक उपक्रमांना चालना
पर्यावरणपूरक विकासासाठीही ठोस पावले उचलण्यात आली आहेत. ‘माझी वसुंधरा’ (१.५० कोटी), सौरऊर्जा (एक कोटी), एलईडी पथदिवे (३.३० कोटी), मियावाकी व वनस्पती उद्यान (९.५० कोटी), एसटीपी प्रकल्प (आठ कोटी) आणि इलेक्ट्रिक बस यांसारख्या उपक्रमांमुळे शाश्वत विकासाला चालना मिळेल. उल्हास नदीकिनारा विकास, नदीकिनारा प्रकल्प आणि पावसाच्या पाण्याचा निचरा योजना हे शहराच्या भविष्यासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहेत.

सामाजिक व शैक्षणिक तरतुदी
सामाजिक समावेशकतेच्या दृष्टीने महिला व बालकल्याणासाठी १०.५० कोटी, दिव्यांगांसाठी ११.६४ कोटी आणि तृतीयपंथीयांसाठी ५० लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे. शिक्षणासाठी ५०.९५ कोटींची तरतूद करत डिजिटल शिक्षण व स्मार्ट सुविधा वाढवण्यावर भर देण्यात आला आहे.

मूलभूत गरजांवर विशेष लक्ष
आरोग्य व स्वच्छता क्षेत्रासाठी ७४.३० कोटी रुपयांची भरीव तरतूद करत घनकचरा व्यवस्थापन, बायोमायनिंग आणि डीप क्लीनिंगवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. परिवहन क्षेत्रात ‘पीएम ई-बस’ योजनेअंतर्गत १०० बस सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असून महिला व दिव्यांग प्रवाशांना सवलत देण्याची तरतूदही सकारात्मक ठरते. तसेच पाणीपुरवठा व गटार योजनेसाठी तब्बल ३४७.३२ कोटी रुपयांची तरतूद केली असून शहराच्या मूलभूत सुविधांना प्राधान्य देण्यात आल्याचे स्पष्ट होते.

आर्थिक ताण कायम
खर्चाच्या बाजूने वेतन व भत्ते (२४०.५९ कोटी) आणि अन्य महसुली खर्च (२३६.७६ कोटी) यामुळे आर्थिक ताण स्पष्ट दिसत असला, तरी भांडवली खर्चासाठी ३७२.७१ कोटींची तरतूद विकासाला चालना देणारी आहे. पाणीपुरवठा व गटार योजनांसाठी ३४७.३२ कोटींची तरतूद ही मूलभूत सुविधांवर लक्ष केंद्रित करणारी आहे.

उल्हासनगरचा विकास केवळ कागदावरील आकड्यांत मर्यादित न राहता तो नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनात प्रत्यक्ष जाणवावा, हा प्रयत्न आहे. अर्थसंकल्प सादर करताना स्मार्ट पायाभूत सुविधा, डिजिटल सेवा, पर्यावरणपूरक उपक्रम, महसूलवाढ आणि सर्वसमावेशक विकास या पाच सूत्रांवर भर दिला आहे. महिला, दिव्यांग, तृतीयपंथीय, विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक आणि सर्वसामान्य करदाते यांना केंद्रस्थानी ठेवले आहे. प्रशासनात पारदर्शकता, कामात गती आणि शहराच्या सर्वांगीण उन्नतीसाठी प्रत्येक तरतूद परिणामकारक ठरेल, असा विश्वास आहे.
- मनीषा आव्हाळे, आयुक्त, उल्हासनगर महापालिका
----

रुपया कसा येणार
सरकारचे अनुदान : २४३. ३५ कोटी
इतर जमा : १४. १६ लाख
कर्ज : ५० कोटी
मालमत्ता कर : १३९. १ कोटी
एमआरटीपी अंतर्गत वसुली :- ५०. १ कोटी
पाणीपट्टी :- ४८. ४६ कोटी
जीएसटी अनुदान :- ३१५. १८ कोटी
आरंभीची शिल्लक :- ९०. ८१

रुपया कसा जाणार
वेतन, निवृत्ती वेतन व भत्ते :- २४०. ५९ कोटी
शिक्षण :- ५०. ९५ कोटी
एमआयडीसी :- ५१ कोटी
कर्ज परतफेड :- १३. ३८ कोटी
वीज आकार :- ४. ७३
अन्य महसूली खर्च :- २३६. ७६
भांडवली खर्च :- ३७२. ७१
असाधारण लेखे :- २६. ९७