रुग्णालय नेमकं कधी उभे राहणार?
मेळघाट कुपोषण प्रकरण : न्यायालयाची राज्य सरकारला विचारणा

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २५ : धारणी येथे अद्ययावत सुविधांचे रुग्णालय उभारण्याचा निर्णय राज्य सरकारने २००१मध्ये घेतला होता; अद्याप तसे रुग्णालय का उभे राहिले नाही, रुग्णालय नेमके कधी उभे राहणार, अशी विचारणा बुधवारी (ता. २५) उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारकडे केली.

मेळघाट येथील कुपोषणामुळे होणारे बालमृत्यू आणि स्तनदा मातांच्या मृत्यूसंदर्भात गेल्या तीन दशकांपासून उच्च न्यायालयात विविध जनहित याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे.  न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी राज्य सरकारने २००१मध्ये धारणी येथील आदिवासींच्या उपचारांसाठी अद्ययावत रुग्णालय उभारण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले होते. दरम्यान, अद्याप ते प्रगतिपथावर आहे, असा दावा याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. जुगलकिशोर गिल्डा यांनी केला. तसेच गेल्या दोन वर्षांत जवळपास ३५ हजार बालमृत्यू झाल्याचा दावाही गिल्डा यांनी केला. दुसरीकडे राज्य सरकारकडून सकारात्मक पावले उचलण्यात आली आहेत. आधी १०० खाटांचे प्रस्तावित रुग्णालय  उभारण्यात येणार होते, परंतु त्याची क्षमता वाढवून ३०० खाटा करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे तांत्रिक अडचणीमुळे विलंब झाला असून, लवकरच रुग्णालय सुरू होणार असल्याची माहिती सरकारी वकील भूपेश सामंत यांनी न्यायालयाला दिली. तथापि, हा संवेदनशील विषय आहे. प्रसूती वेदना कधीही सुरू होऊ शकतात, अशावेळी गर्भवती महिलांना योग्य सोयी-सुविधांसह वेळेवर उपचार मिळणे अधिक गरजेचे असल्याकडे लक्ष वेधून न्यायालयाने याबाबत चिंताही व्यक्त केली आणि वेळेअभावी सुनावणी गुरुवारी (ता. २६) ठेवली.

आम्ही निवृत्तीला आलो तरीही रुग्णालय नाही!
गिल्डा यांच्या युक्तिवादाची दखल न्यायालयाने घेतली. जेव्हा आम्ही वकिली व्यवसायात पदार्पण केले तेव्हापासून या रुग्णालयाची मागणी आहे. आता आम्ही न्यायमूर्ती आहोत. काही वर्षांत निवृत्तही होऊ, पण अद्याप संबंधित रुग्णालय सुरू झालेले नाही, अशी उपरोधात्मक टिप्पणी न्या. घुगे यांनी केली. तसेच हे प्रकरण आणखी किती वर्षे चालवणार,  अशी विचारणाही न्यायालयाने सरकारकडे केली.