सिडकोच्या मनमानी कारभाराला उच्च न्यायालयाचा चाप
वाशी, तळोजा आणि खारघर येथील घरांच्या सोडतीला स्थगिती
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २५ : पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत सिडकोकडून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (ईडब्ल्यूएस) किंवा कमी उत्पन्न गटासाठी (एलआयजी) उभारण्यात आलेल्या घरांच्या किमतीत तफावत आढळल्याने २०२४ मध्ये निघालेल्या घरांच्या सोडतीला उच्च न्यायालयाने बुधवारी (ता. २५) स्थगिती दिली. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे सिडकोला चांगलाच दणका मिळाला आहे.
सिडकोने ‘माझ्या पसंतीचे घर’ या योजनेंतर्गत नवी मुंबईतील वाशी ट्रक टर्मिनल, खारघर आणि तळोजा याठिकाणी जवळपास २६ हजार घरांची सोडत २०२४ मध्ये प्रसिद्ध केली होती. त्यामध्ये घरांच्या किमतीत तफावत होती. घरांची किंमत ३४ लाख अपेक्षित असताना त्यांची किमत ७४ लाख रुपये ठेवण्यात आली होती. मुळात ही योजना कमी उत्पन्न गटासाठी होती. त्याची किंमत इतकी जास्त कशी? या किमती पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत निश्चित उत्पन्न निकषांच्या विसंगत असून, मनमानी, अवाजवी आणि देशाच्या संविधानातील अनुच्छेद १४चे उल्लंघन असल्याचा दावा सुमीत साठे यांनी ॲड. विनोद सांगवीकर यांच्यामार्फत दाखल याचिकेतून केला होता. त्या याचिकेवर न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. त्या वेळी सिडकोच्या कारभारावर न्यायालयाने ताशेरे ओढले.
मुळात ही योजना ईडब्ल्यूएस किंवा कमी उत्पन्न गटासाठी असताना उच्च उत्पन्न गटाकडून (एचआयजी) गुंतवणूक किंवा नफा मिळविण्याचे साधन म्हणून वापरल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते. त्यामुळे ज्या उद्देशासाठी ही योजना तयार केली होती, तो उद्देश पूर्ण झालेला नाही, असा ठपकाही न्यायालयाने या वेळी ठेवला. तसेच ही योजना म्हणजे सायकलस्वार आणि मर्सिडिजधारकांमध्ये स्पर्धा लावण्यासारखे असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. गरिबांची चेष्टा आहे का, असे खडे बोलही न्यायालयाने सुनावले. तसेच ज्याचे भारतात कुठेही नावावर घर आले त्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही, त्यासोबतच एडब्ल्यूएस किंवा एलआयजी गटातील लाभार्थ्यांना ४५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम पुढील आदेशापर्यंत न भरण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले.
------
बाबासाहेबांच्या भाषणाचा दाखला
संविधान कितीही चांगले असले, तरीही ते चालवणारे वाईट असतील, तर संविधानाचा काहीही उपयोग नाही. या बाबासाहेबांच्या संविधानाप्रती प्रसिद्ध वाक्याचा दाखला देताना, सरकारची योजना कितीही चांगली असेल ती राबवणारे अधिकारी चांगले नसतील, तर अशा योजनांचा काहीही उपयोग होणार नाही, न्यायालयाने आदेशात नमूद केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.